पटना : राज्य में प्रीपेड बिजली मीटर तेजी से लगाये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अधिकारियों को इसका निर्देश दिया. मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने जल-जीवन-हरियाली अभियान की समीक्षा बैठक की. इसमें सीएम ने पुआल नहीं जलाने और मौसम के अनुकूल फसलचक्र के लिए किसानों को प्रेरित करने और पॉपुलर पेड़ों का बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने का टास्क अफसरों को सौंपा.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साढ़े आठ करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य से अधिक पौधे लगाने का निर्देश दिया. इसके लिए कृषि और वन विभाग को मिलकर काम करने काे कहा. चौर क्षेत्रों में एक हिस्से में तालाब की खुदाई और दूसरे हिस्से में फल-फूल, खस, लेमन ग्रास लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा. तालाबों में मछली और मखाना उत्पादन और ऊपर सौर ऊर्जा के लिए काम करने के निर्देश दिये.
सभी जिलों में आहर, पइन, पोखर, सार्वजनिक कुओं का आकलन कर जीर्णोद्धार करने, सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा करने और कांट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा.
छोटी नदियों का डिसिल्टेशन व उन्हें जोड़ने की संभावनाएं तलाशें
मुख्यमंत्री ने राज्य की छोटी नदियों का डिसिल्टेशन और उन्हें जोड़ने की संभावना तलाशने, गंगाजल को गया और राजगीर ले जाने और पहाड़ी इलाकों में तालाब की संभावना विकसित करने का निर्देश दिया. उन्होंने परामर्शदातृ समिति के सुझावों का सदुपयोग करने को कहा. प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर काम करने काे भी कहा.
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने जल-जीवन-हरियाली अभियान की प्रगति की जानकारी दी. कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने फसल अवशेष, फसलों और कृषि यंत्रों की प्रगति की जानकारी दी. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव एन विजयालक्ष्मी ने मछली उत्पादन में बढ़ोतरी की जानकारी दी.
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी की संख्या बढ़ाने और पौधारोपण के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम की जानकारी दी. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे कार्यों, जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव कुमार हंस ने नदियों के डिसिल्टेशन और लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने जलस्रोतों से संबंधित जानकारी दी.
बाढ़पीड़ितों को इनपुट सब्सिडी की राशि जल्द देने का दिया निर्देश
पटना : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 2019 में बाढ़ से पीड़ित हुए लोगों को इनपुट सब्सिडी की राशि का जल्द भुगतान करें. जिन लोगों को अब तक राशि नहीं मिली है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही राशि दी जाये. उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ फरवरी के अंत तक दे दिया जायेगा. कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 700-800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है.
इसमें बड़ी संख्या में किसानों को राशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द भुगतान किया जायेगा. गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित आवास के संकल्प कक्ष में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय टीम को लेकर भी चर्चा की गयी. अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल टीम चार बार बाढ़ से नुकसान का मूल्यांकन करने बिहार आ चुकी है. पर अब तक यह निर्धारण नहीं किया है कि बिहार को कितनी राशि मिलनी चाहिए.
