सिविल कोर्ट के लिए तृतीय श्रेणी के 666 पदों पर होगी बहाली

पटना : राज्य सरकार ने अररिया इंजीनियरिंग काॅलेज का नाम फणीश्वरनाथ रेणु के नाम पर करने का औपचारिक निर्णय लिया है. जल- जीवन- हरियाली यात्रा के दौरान अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी.शनिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. कैबिनेट ने सिविल कोर्ट में तृतीय श्रेणी के 666 पदों की मंजूरी दी है. वहीं, मधुबनी के धौंस नदी पर बलवाघाट बराज सह सिंचाई योजना के शेष कार्यों को राज्य योजना मद से कराने की मंजूरी दी है.

इसके लिए एक अरब सात करोड़ 12 लाख 44 हजार की स्वीकृति दी गयी.राज्य में शराबबंदी की कारगर माॅनीटरिंग के लिए सीआइडी विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पदों में 50 पद समाप्त कर इनकी जगह 30 इंस्पेक्टर के नये पद सृजित करने का निर्णय लिया गया.

27 वन प्रमंडलों में वनारोपण कार्य व रखरखाव के लिए 140 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति दी गयी. पूर्णिया के एपीएचसी, मच्छहट्टा के डाॅ धनंजय कुमार व कटिहार जिला के रेफरल अस्पताल,बरारी के डाॅ मो रिजवान आलम को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी मिल गयी.

फणीश्वरनाथ रेणु के नाम पर होगा अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज

सुपौल जिला के वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए कुल आठ अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली. सरकार ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत

करने पर सहमति दी. राज्य में उत्पाद अभियोगों के शीघ्र निष्पादन के लिए गठित किये जानेवाले 74 अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद) के लिए 74 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सहायतार्थ विभिन्न कोटि के 666 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय की 31 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही संविदा के बाद उसी पद के विरुद्ध एक वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गयी.

पथ निर्माण विभाग के पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पुल परियोजनाओं के भू- अर्जन कार्य के लिए चार सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को संविदा पर नियुक्त करने पर सहमति दी गयी.