पटना : पटना स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अपने मनमाफिक कंपनी को टेंडर देने पर तात्कालिक नगर आयुक्त पर कार्रवाई हो सकती है.
जांच के बाद नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की स्वीकृति दे दी है. अब विभाग को कार्रवाई को लेकर यह तय करना है कि मंत्री के आदेश को किस तरह से पालन किया जाये. इसके अलावा मंत्री नगर विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि तात्कालिक नगर आयुक्त के समय में आवंटित स्मार्ट सिटी की सभी योजनाओं की जांच की जाये.
कई मामलों में बगैर निविदा के ही काम आवंटन की सूचना मिली रही है. इसलिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के बाद अन्य सभी योजनाओं की जांच करायी जाये. गौरतलब है कि पटना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के निर्माण के लिए 254.50 करोड़ के डीपीआर वाला टेंडर निकाला गया था, लेकिन पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से टाटा प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर 313.44 करोड़ रुपये में टेंडर आवंटित किया गया था.
पांच कंपनियों ने डाला था टेंडर
दरअसल, पटना स्मार्ट सिटी में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के लिए पांच कंपनियों ने निविदा डाली थी. इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स के अलावा एलएनटी और अन्य बड़ी कंपनियां थी. टेंडर में गड़बड़ी के बाद कई कंपनियों ने काम आवंटन को लेकर दिल्ली तक आपत्ति जतायी थी. मामला प्रकाश में आने के बाद नगर विकास व आवास विभाग ने इसकी जांच करायी. जांच के बाद मामला सामने आया कि टेंडर आवंटन में गड़बड़ी हुई है.
इसके बाद नगर विकास व आवास मंत्री की ओर से दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. चूंकि टेंडर आवंटन में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी यानी नगर निगम के तात्कालिक नगरआयुक्त व लिमिटेड के अन्य अधिकारी स्तर से निर्णय लिया गया था. इसलिए जांच की कार्रवाई की जद में वो लोग आये हैं.
