प्रदूषण की रोकथाम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने इंडियन ऑयल के अधिकारियों के साथ की बैठक
पटना : सड़क किनारे दुकान अथवा ठेला लगा कर कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने वाले दुकानदारों को हाथों-हाथ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलेगा. इस कनेक्शन का शुल्क 2500 रुपया है, जिसका भुगतान बीएसआरडीसी व इंडियन ऑयल के सीएसआर फंड से होगा.
इसके लिए 13 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जायेगा. सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गैस कंपनी के अधिकारियों को सर्वे कर ऐसे दुकानों की सूची बनाने का निर्देश दिया, जो रेलवे स्टेशन, समाहरणालय, सिविल कोर्ट तथा सचिवालय परिसर एवं सड़क किनारे कोयले या गोइठा के चूल्हे पर खाना बनाते हैं.
उनके जीवन की सुरक्षा तथा प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए उनके चूल्हे को एलपीजी गैस में कन्वर्ट किया जायेगा. वे इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ प्रदूषण रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे. आयुक्त ने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन देने से पूर्व उन सभी दुकानदारों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा घर के पते को सत्यापित किया जायेगा.
आयुक्त ने दिये निर्देश : आयुक्त ने एलपीजी बिहार/झारखंड के जीएम को निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदारों को एलपीजी कनेक्शन चूल्हा सहित 2500 रुपये की लागत पर दी जाये.
दुकानदारों को पांच किग्रा एलपीजी गैस कनेक्शन की राशि में से 1500 रुपये बिहार सरकार के बीएसआरडीसी के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड के माध्यम से जबकि एलपीजी चूल्हे का 1000 रुपया इंडियन ऑयल कंपनी अपने सीएसआर फंड से देगी. इन दुकानदारों को सूचीबद्ध कर एलपीजी संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.
बैठक में महाप्रबंधक एपीजी (बिहार-झारखंड) उदय कुमार, उप महाप्रबंधक एलपीजी पटना सर्वेश सिन्हा, क्षेत्रीय पदाधिकारी एलपीजी शालिग्राम प्रकाश, मुख्य प्रबंधक योजना समन्वयक बिहार, वीणा सिंह, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सर्वेश नरायण यादव सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
