अगस्त 2020 तक बनकर तैयार हो जायेगी यह सड़क
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नये बन रहे चार व छह लेन आर ब्लॉक-दीघा सड़क का शुक्रवार को निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके नाले का पानी गंगा में नहीं गिरना चाहिए. इसकी पुख्ता व्यवस्था करें.
उन्होंने निरीक्षण की शुरुआत आर ब्लॉक से की, यहां उन्होंने अधिकारियों से सड़क परियोजना की पूरी जानकारी ली. साथ ही सड़क बनाने के दौरान उखाड़कर किनारे में लगाये गये बड़े पेड़ों का निरीक्षण किया. इन पेड़ों में नयी पत्तियों को देखकर उन्होंने संतोष जाहिर किया और कहा कि ये पेड़ लग गये. यह सड़क अगस्त 2020 तक बनकर तैयार हो जायेगी.
दिन के 11 बजे शुरू हुए निरीक्षण के क्रम में सीएम ने निर्देश दिया कि आर ब्लॉक-दीघा सड़क के क्षेत्र में सघन आबादी होने के कारण सड़क के दोनों तरफ सिवरेज लाइन की अलग से उचित व्यवस्था की जाये. साथ ही सिवरेज लाइन और ड्रेनेज प्रणाली को एक दूसरे से अलग रखा जाये.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एम्स से दीघा तक एलिवेटेड रोड का काम जल्द पूरा कराने की कोशिश करें और गंगा पथ के काम में तेजी लाते हुए इसे भी जल्द पूरा किया जाये.
पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा और बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) के प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को आर ब्लॉक-दीघा सड़क निर्माण से संबंधित नक्शा दिखाया.
साथ ही सड़क के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आर ब्लॉक-दीघा पथ में हड़ताली मोड़, शिवपुरी और राजीव नगर प्वाइंट पर एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है. सड़क के दोनों तरफ पानी निकालने के लिए स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज और यूटिलिटी डक्ट बनाया जा रहा है. यह सड़क अगस्त 2020 तक बनकर तैयार हो जायेगी.
हड़ताली मोड़ और दीघा में लिया जायजा
आर ब्लॉक-दीघा से मुख्यमंत्री का काफिला हड़ताली मोड़ पहुंचा. वहां उन्होंने फ्लाइओवर के पीलर के लिए बन रहे लोहे के ढांचे का निरीक्षण किया.
इसके बाद वे दीघा के लिए रवाना हो गये. इस दौरान उन्होंने रास्ते में सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया. दीघा पहुंचने पर उन्होंने जेपी सेतु से इस सड़क को जुड़ने सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव पथ निर्माण अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव नगर विकास एवं आवास आनंद किशोर, सचिव परिवहन संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, बुडको के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जिलाधिकारी कुमार रवि, वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक, पटना नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार पांडेय, बीएसआरडीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदाधिकारी उपस्थित थे.
राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर अगस्त 2018 में पटना-दीघा रेललाइन की 71.25 एकड़ जमीन रेलवे द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित की गयी थी. इस जमीन के बदले राज्य सरकार ने 221.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया.
