वाहन चेकिंग अभियान : कोई गिड़गिड़ाता दिखा, तो कोई भाग रहा था

हाथ में पॉस मशीन लिए तीन-चार अधिकारी और उसके आसपास खड़े 15-20 पुलिसवाले हर आने-जाने वाले वाहन चालकों को रुकवाकर उनका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण सर्टिफिकेट, प्रदूषण सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के कागजात देख रहे थे.

बिना हेलमेट बाइक चालाने वालों या बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को टीम सबसे पहले रोक रही थी. कई वाहन सवार रूकने की बजाय अपने वाहन की रफ्तार अधिक तेज कर निकलते भी दिखे. ऐसे ही प्रयास में बिना हेलमेट पहने एक युवक बाइक से फिसलकर औंधे मुंह गिर भी गया.

इस हादसे में उसको आये चाेट को देखते हुए वहां जांच कर रहे पुलिसकर्मियों का दिल भी पिघल गया और उसे बिना जुर्माना वसूले जाने दिया गया. चेकिंग में पकड़े जाने पर बिना कागजात वाले ज्यादातर लोग अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाते दिखे. इनमें कई महिलाएं और युवतियां भी शामिल थीं.

कुछ पर रहम खाकर उन्हें अधिकारियोंं ने छोड़ दिया, खासकर ऐसे लोगों को जो अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे थे. अन्य लोगों में भी जिन्होंने निवेदन किया, उन्हें केवल एक उल्लंघन की जुर्माना राशि वसूल कर छोड़ दिया गया. जिन्होंने अकड़ दिखायी, केवल उन्हीं से एक हजार रुपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की गयी.

कारगिल चौक

ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश के नेतृत्व में चार-पांच अधिकारियों और 20-25 पुलिसकर्मियों का दल आने जाने वाले वाहनों को इशारा देकर रोक रहे थे और उन्हें सड़क किनारे खड़े कर उनके कागजात जांच रहे थे. दोपहर 11.30 बजे डीएम कुमार रवि भी वहां पहुंच गये और वाहनों को चेक करना शुरू कर दिया. अपने उच्चाधिकारियों की मौजूदगी के कारण यहां जांच अधिकारी और पुलिसकर्मी कुछ अधिक ही सख्त दिखे.

लोगों के गिड़गिड़ाने और मिन्नतें या पैसे नहीं होने की मजबूरी भी जुर्माना राशि से उन्हें बचा नहीं पा रही थी और कई लोगों पर एक से अधिक नियमों के उल्लंघन के कारण डेढ़-दो हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूला गया. दोपहर 12 बजे डीएम और ट्रैफिक एसपी यहां से चले गये. उसके बाद भी कुछ देर तक अभियान चलता रहा, लेकिन अधिकारियों की सख्ती थोड़ी घट गयी.

कहीं सघन अभियान तो कहीं सामान्य चेकिंग

पटना . नये मोटरवाहन अधिनियम को सख्तीपूर्वक लागू करवाने के लिए शुरू हुए विशेष अभियान के दूसरे दिन शनिवार को शहर में कहीं सघन तो कहीं सामान्य वाहन चेकिंग दिखी.

इस दौरान 664 वाहनों से 7.52 लाख जुर्माना वसूले गये. कारगिल चौक, डाकबंगला, बिहार म्यूजियम के सामने और सगुना मोड़ पर इस दौरान विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें चार-पांच अधिकारी और 15-20 पुलिसकर्मी हर जगह वाहनों की सघन जांच करते दिखे. इसके अलावा अन्य चौराहों और ट्रैफिक प्वाइंट पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी आने जाने वाले वाहनों की जांच करते दिखे.

इस दौरान कई जगह बिना हेलमेट के पुलिसकर्मी भी आते जाते दिखे. हालांकि इसी बीच डीजीपी का वह निर्देश भी सामने आया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करनेवाले पुलिसकर्मियों से दाेगुना जुर्माना वसूल कर ऐसी प्रवृति पर सख्त लगाम लगाने की बात कही गयी.

गाय और कुत्तों पर नहीं दिखा कोई अंकुश : कई जगह लोग सड़कों के टूटी होने या उन पर गाय व कुत्ते जैसी मवेशियों के घूमने से वाहन चलाने में परेशान होते भी दिखे. लेकिन उन पर लगाम लगाने का प्रशासन द्वारा कोई प्रयास नहीं दिखा.

कई लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी दिखा. उनका कहना था कि वाहन अधिनियम का पालन नहीं करने के लिए उन पर जैसे जुर्माना लगाया गया है, सड़कों पर सामान्य सुविधाएं भी नहीं देने के लिए सरकार पर भी वैसे ही जुर्माना लगाया जाये.

पॉल्यूशन जांच केंद्र पर दिखी भीड़ : वीमेंस कॉलेज के बगल में स्थित पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन जांच करवाने वाले वाहन चालकों की भारी भीड़ दिखी और लोग वाहनों को लेकर देर तक कतार में लगे रहे.

600 के पार पहुंचे लर्निंग आवेदक

पटना. शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय में लर्निंग आवेदकों की संख्या बढ़ कर 600 के पार पहुंच गयी. यह सामान्य दिनों में 100 से 150 के बीच रहती थी और उनकी तुलना में चार गुनी से भी अधिक हो गयी. इसको देखते हुए डीटीओ के द्वारा कुछ विशेष प्रबंधों की घोषणा भी की गयी.

चार से छह हुए काउंटर : लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन काउंटरों की संख्या बढ़ा कर चार से छह कर दी गयी है. पहले से चल रहे चारों काउंटर चौथी मंजिल पर है जबकि दो नवनिर्मित काउंटर प्रथम मंजिल पर बनाया गया है.

सुविधा दिये बिना चला रहे जांच अभियान

राजधानी में ऑटो चालकों को बुनियादी सुविधा दिये बगैर अधिकृत ऑटो स्टैंड व चिह्नित जगह उपलब्ध कराये बगैर नया मोटर वाहन संशोधन एक्ट लागू किये जाने के विरोध में 11 सितंबर को पटना जंक्शन ऑटो स्टैंड गोलंबर के समीप केंद्र मंत्री परिवहन मंत्री नितीन गडकरी का पुतला दहन करेंगे. यह निर्णय ऑटो मेंस यूनियन ने लिया.