पटना : परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार सुरक्षित विद्यालय परिवहन नीति तैयार कर रही है. अब तक स्कूली वाहनों के लिए कोई मानक नहीं था. अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूली बसों और छोटे वाहनों से स्कूल भेजते समय सुरक्षा को लेकर चिंता लगी रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार यह नीति तैयार कर रही है. इस नीति के तहत स्कूली वाहनों में सुरक्षा के लिए मानक तय किये जायेंगे.
किस तरह के वाहनों को रखना है, वाहनों में जीपीएस के अलावा और क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसके स्पष्ट प्रावधान होंगे. इसके माध्यम से स्कूल प्रबंधन और छोटे वाहनों को भी रेगुलेट किया जायेगा. परिवहन मंत्री विधानसभा में परिवहन विभाग के वर्ष 2019-20 के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे. सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया. मंत्री संतोष कुमार निराला ने सदन को परिवहन विभाग की योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ने दलितों को लाभ पहुंचाया है. इसमें हर पंचायत के तीन एससी व एसटी और दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है.
अब तक 21,112 लाभुकों का चयन किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 में विभाग का राजस्व संग्रह 303.65 करोड़ था, जो 2017-18 में बढ़कर दो हजार करोड़ हो गया. इसी तरह मार्च, 2019 तक विभाग ने 2067.21 करोड़ राजस्व की वसूली की है. उन्होंने बताया कि मोटर वाहन के निबंधन के लिए वाहन मालिक को जिला परिवहन कार्यालय जाने से मुक्ति दे दी गयी है.
सभी डीलरों को यूजर आइडी व पासवर्ड दिया गया है, जिससे ऑनलाइन आवेदन अपलोड कर अधिकतम तीन दिनों में संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन संख्या ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर कई पहल किये गये हैं. इनमें रोड साइन, स्पीड गवर्नर, सड़कों की मार्किंग को लागू किया गया है. साथ ही सड़कों पर 124 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये गये हैं, जिनमें 115 ब्लैक स्पॉट की समस्या को दूर कर दिया गया है.
सिटी बसों में महिलाओं के लिए 65% सीटें आरक्षित
परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहारशरीफ और गया में सिटी बसों का परिचालन किया जा रहा है. गया शहर में रेलवे जंक्शन से मगध मेडिकल कॉलेज तक वाया सिकरिया मोड़ तीन बसों, जबकि बिहारशरीफ में दो बसों का संचालन किया जा रहा है. इन बसों में महिलाओं के लिए 65% सीटें आरक्षित की गयी हैं. साथ ही इन बसों में दिव्यांगों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गयी है.
