पटना : वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को विधान परिषद में स्वीकार किया कि राज्य में बैंकों का सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. उन्होंने माना कि तमिलनाडु का सीडी रेशियो जहां 123 प्रतिशत, हरियाणा का 76.1 प्रतिशत व महाराष्ट्र का 88.3 प्रतिशत है, वहीं बिहार में यह आंकड़ा 42.89 प्रतिशत है.
उन्होंने कहा कि पहले बिहार का सीडी रेशियो महज 33.99 प्रतिशत था, जिसे बढ़ा कर अब 42.89 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है. भाजपा सदस्य बैद्यनाथ प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सीडी रेशियो 78.1 प्रतिशत है. राज्य में विकास दर को बढ़ाने के लिए केवल सरकारी निवेश पर्याप्त नहीं है. गैर सरकारी प्रक्षेत्र के उद्यमियों को बैंकों से अधिक-से-अधिक ऋण प्राप्त होते ही कुल निवेश में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि सीडी रेशियो में क्रमिक तौर पर वृद्धि हो सकती है.
एसएलबीसी की बैठकों द्वारा बैंकों को वार्षिक साख लक्ष्य को पूरा करने हेतु लगातार अनुश्रवण किये जाते हैं, लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सरकारी जमा राशि उन्हीं बैंकों में रखी जाती है, जो एक निर्धारित न्यूनतम मापदंड से बेहतर उपलब्धि हासिल करते हैं. इससे सीडी रेशियो में बढ़ोतरी हुई है. इस पर पूर्व वित्त मंत्री व नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे आंकड़े भी शामिल कर लिये गये हैं, जिनमें बाहर के बैंकों ने बिहार के उद्यमियों को वित्त पोषित किया है.
