राजकीय नलकूपों से मिलेगी सुविधा
पटना : राज्य में राजकीय नलकूपों से अगले महीने से करीब एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन में सिंचाई होने लगेगी. फिलहाल 10 हजार 240 में से करीब 5100 नलकूप काम करने लगे हैं. इनमें एक हजार नये नलकूप शामिल हैं. सरकार ने मरम्मती और नये नलकूप लगाने के लिए लिए करीब दाे अरब रुपये के बजट का प्रावधान किया था.
इसमें से करीब 67 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. नलकूपों को संभालने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गयी है. किसी भी पंचायत का काम असंतोषजनक पाये जाने पर लघु जल संसाधन विभाग नलकूप वापस ले सकता है. सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जमुई और जहानाबाद जिले को छोड़कर 36 जिलों की पंचायतों को राजकीय नलकूपों को संभालने की जिम्मेवारी दी है.
नयी नीति के तहत रखरखाव और मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने करीब दो अरब रुपये का प्रावधान किया है. विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नलकूपों को चलाने की व्यवस्था अब तक विभाग के तरफ से की जाती थी. इसमें अधिकारियों को पटवन शुल्क की वसूली और नलकूप चलाने में पंप चालक की परेशानी से जूझना पड़ रहा था. ऐसे में नलकूपों को व्यवस्थित रूप से चलाने और सिंचाई का पानी समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने पंचायतों को नलकूपों की जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय लिया है.
शुल्क वसूलेंगी पंचायतें
नयी नीति के तहत सिंचाई का पटवन शुल्क पंचायत ही तय कर वसूलेंगी. उस पटवन शुल्क से पंचायत को मोटर पंप या चैनल का रखरखाव करना होगा. पंप चालक का मानदेय उसे पटवन की आय से चुकानी होगी.
साथ ही बिजली बिल का भुगतान पंचायत ही करेंगे. किभी भी नलकूप का पुराना बकाया बिजली बिल लघु जल संसाधन विभाग वहन करेगा. लघु जल संसाधन मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा है कि राजकीय नलकूपों के बेहतर रखरखाव की व्यवस्था की जायेगी. खराब नलकूप ठीक किये जायेंगे. ऊर्जा विभाग ने 27 जुलाई 2018 को पटवन के लिए बिजली दर 75 पैसा प्रति यूनिट निर्धारित किया है. ऐसे में एक नलकूप का मासिक बिजली बिल करीब दो हजार रुपये आने की संभावना है.
यह बिल पहले औसतन बीस हजार रुपये प्रति माह आता था. इस तरह सरकार की नयी व्यवस्था के तहत पटवन का बिजली बिल 90 फीसदी कम हो जायेगा.
