पटना : पिछले दिनों मुख्य सचिव के निर्देश के बाद राज्य में ग्राउंड वाटर सूखने वाले 19 जिलों के 102 प्रखंडों में तालाब खुदवाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है. इसका मकसद जल संरक्षण कर इन प्रखंडों में ग्राउंड वाटर को फिर से बहाल करना है. इस बारे में पीएचइडी और लघु जल संसाधन विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है.
सूत्रों का कहना है कि इन सभी प्रखंडों में सरकारी जमीन पर सरकार तालाब खुदवायेगी. वहीं आम लोगों से भी जमीन की मांग की जायेगी.
निजी जमीन पर तालाब खुदवाने में 50 फीसदी सब्सिडी देने पर भी विचार हो रहा है. तालाब का निर्माण भी वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा, जिसका फायदा आसपास के गांवों के ग्राउंड वाटर लेवल को ऊंचा करने मेें किया जा सकेगा. गर्मी के बाद अब बारिश का मौसम आने वाला है.
ऐसे में यह मौसम ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त समय होगा. क्रिटिकल जोन वाले 102 प्रखंड जिन 19 जिलों में हैं, उनमें बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली जिले शामिल हैं. इन जिलों के क्रिटिकल जोन वाले प्रखंडों में बाेरिंग करने की मनाही है.
