सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षा विभाग जुटा तैयारी में
पटना : मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों के खातों में इस माह के अंत तक राशि भेज दी जायेगी. इसकी तैयारियों में शिक्षा विभाग जुट गया है. खास बात यह है कि आवेदन करने से अभी भी कोई छात्रा छूट गयी हो तो वह अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकती है. मुख्यालय स्तर से निर्देश दिया गया है कि छूटी छात्राओं का भी आवेदन लेकर विभाग को भेजा जाये.
25 अप्रैल 2018 के बाद बिहार के विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाली छात्राओं को सरकार ने एक मुश्त 25 हजार रुपये देने का एलान किया है.
करीब साढ़े छह सौ छात्राओं के खातों में यह राशि भेज भी दी गयी है. विभिन्न विश्वविद्यालयों से करीब 40 हजार और डाटा आया है. मगध व पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट विलंब से आने के कारण डाटा आने में चार-पांच दिन और लग सकता है. विभाग इन्हीं का इंतजार कर रहा है. डाटा मिलने के बाद जांच होगी और राशि भेज दी जायेगी.
30 विशेषज्ञों की टीम बनायी गयी
मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत आने वाले आवेदनों की जांच की व्यवस्था मुख्यालय स्तर पर भी की गयी है. इसके लिए 30 विशेषज्ञों की टीम विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम डुप्लीकेसी रोकी जा रही है. इसमें खाता नंबर, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम आदि बिंदुओं पर जांच होती है.
पटना : राज्य की तेरह हजार चार सौ इकतीस किमी सड़कों के रखरखाव पर अगले छह साल में करीब 66 अरब 54 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. सड़कों का मेंटेनेंस अब अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है. पथ निर्माण विभाग इसके लिए आउटपुट मेंटनेंस एंड परफॉर्मेस बेस्ड रोड एसेट्स कांट्रेक्ट (ओपीएमआरसी) योजना को लागू किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ओपीएमआरसी योजना के तहत 2019 से 2025 तक सभी सड़कों का मेंटेनेंस किया जायेगा. इसके तहत जो एजेंसी या ठेकेदार सड़क निर्माण करायेंगे, उन्हें ही इसकी रखरखाव की भी जिम्मेवारी दी जायेगी.
राज्य की तेरह हजार चार सौ इकतीस किमी सड़कों को मेंटेनेंस के लिए 72 पैकेज में बांटा गया है. प्रत्येक पैकेज के तहत करीब दो सौ किमी सड़क का मेंटेनेंस किया जायेगा. प्रत्येक पैकेज में एक रोड एंबुलेंस की तैनाती की जायेगी.
चार साल में पूरी होगी पिचिंग : सभी सड़कों की पिचिंग अगले चार साल में कर दी जायेगी. इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी ठेकेदार ही जुटायेंगे. सड़क बनाने और इसकी मरम्मत करते समय सड़क सुरक्षा के मानकों का भी ध्यान रखा जायेगा. ब्लैक स्पॉट की पहचान कर निराकरण किया जायेगा.
