वित्त विभाग की मंजूरी, कैबिनेट में जायेगा
पटना : राज्य में जमीन का सर्वे व बंदोबस्त काम के लिए संविदा पर लगभग 31 हजार कर्मियों के नियोजन प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल गयी है. अब प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जायेगा. वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर मंतव्य दिया है. वित्त विभाग के मंतव्य पर राजस्व व भूमि सुधार विभाग में निर्णय लिया जा रहा है.
जानकारों के अनुसार एक सप्ताह बाद प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जायेगा. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने पर नियोजन संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी. राजस्व विभाग में कर्मियों की कमी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजन के संबंध में पहले घोषणा किये थे. इसके बाद राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है.
इन पदों पर बहाल होने हैं कर्मी
राजस्व मानचित्रों व खतियानों के विशेष सर्वेक्षण के लिए 31 हजार कर्मियों का नियोजन होना है.इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 1203, विशेष सर्वेक्षण अमीन 20669, अमीन 2297, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 2406,कार्यपालक सहायक 1203, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 2297, डाटा इंट्री ऑपरेटर 12 व आईटी बॉय 1203 रखे जायेंगे. विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर बहाल होनेवाले सहायक व जूनियर अभियंता (सिविल) होंगे.
