राज्य सरकार प्रशिक्षित अधिकारियों की तैयार करा रही है डायरेक्टरी, सभी विभागों को भेजी जायेगी
सरकार चाहती है अधिकारियों को रुचि के अनुसार मिले प्रशिक्षण
राजेश कुमार सिंह
पटना : अधिकारियों की पोस्टिंग से पहले सरकार पूछेगी कि वह किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं. सरकार इसकी तैयारी करीब-करीब पूरी कर चुकी है.
दरअसल, सरकार चाहती है कि अधिकारियों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाये. इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर मॉनीटरिंग तक में फायदा मिलेगा. अधिकारी भी रुचि लेकर सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ायेंगे और धरातल पर इसका लाभ नजर आयेगा.
इसमें ऐसे पदाधिकारियों को रखा जायेगा, जिन्हें सरकार की ओर से प्रशासकीय प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया है. अब तक चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में 150 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. प्रशिक्षण लेने वाले सभी पदाधिकारियों की सूची बनायी जा रही है. पूरा प्रोफाइल सभी विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा.बनेगी डायरेक्टरी : सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रशिक्षण पाने वाले पदाधिकारियों की डायरेक्टरी बनायी जायेगी.
इसमें संबंधित पदाधिकारी का पूरा प्रोफाइल होगा. इसमें प्रशिक्षण से संबंधित बिंदुओं का विवरण होगा, ताकि एक नजर में यह जानकारी मिल सके कि संबंधित पदाधिकारी की रुचि आखिर किस सेक्टर में है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने निर्देश जारी कर दिया है.
सात निश्चय में मिलेगा लाभ
सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण पाने वाले पदाधिकारियों का सबसे ज्यादा उपयोग सात निश्चय योजनाओं में होगा. दरअसल, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सभी विभाग अलर्ट हैं.
सात निश्चय के तहत मुख्यमंत्री ने मूलभूत सुविधाओं को घर-घर तक पहुंचाने की योजना बनायी है. इसके अलावा रोजगार और शिक्षा को भी स्थान दिया गया है. सात निश्चय के तहत होने वाले कार्यों में दर्जन भर से अधिक विभाग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं.
इन विभागों के स्तर से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं. बिहार विकास मिशन की बैठक में इनकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से की जाती है. इसके अलावा समय-समय पर मुख्य सचिव दीपक कुमार भी समीक्षा कर अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने पर बल देते रहते हैं. इन योजनाओं में प्रशिक्षित पदाधिकारियों की पोस्टिंग से हर स्तर पर लाभ मिलेगा. योजनाओं को धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने में सरकार को मदद मिलेगी. इसका लाभ जनता को मिलेगा.
सरकार का काम बदला है. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोक प्रबंधन का काम जुड़ा है. प्रबंधन का सिद्धांत प्रशासन में भी लागू होता है. इससे लक्ष्य पाने में आसानी होती है. परिणाम भी बेहतर होते हैं. इसलिए नयी व्यवस्था की जा रही है. जो भी पदाधिकारी होंगे, उन्हीं से पूछा जायेगा कि वह किस सेक्टर में काम करेंगे. इसी के हिसाब से पोस्टिंग होगी.
मॉडर्न मैनेजमेंट सीखने वाले सभी पदाधिकारियों का पूरा बायोडाटा और प्रोफाइल तैयार करायी जा रही है. सभी विभागों को इसे भेजा जायेगा. खास बात यह है कि इन पदाधिकारियों का लाभ सात निश्चय योजनाओं में भी मिलेगा. बिहार सरकार इंप्लाई ऑर्गेनाइजशनों को डायरेक्ट्री उपलब्ध करायेगी.
– आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन
