पटना : कालाबाजारी रोकने के लिए 55 हजार राशन दुकानों में जनवरी के अंतिम सप्ताह से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का काम शुरू हो जायेगा. मशीन जब अंगूठा पहचानेगी, तो ही राशन मिल सकेगा. उक्त जानकारी खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने दी.
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए इस माह के अंत तक अतिरिक्त सभी 13 हजार राशन दुकानों को लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा. धान खरीद का 30 लाख टन लक्ष्य को पूरा किया जायेगा. अब तक तीन लाख किसानों ने निबंधन कराया है.
धान में नमी को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. सूचना भवन में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कहा कि राज्य में आठ करोड़ 57 लाख उपभोक्ताओं को राशन दुकानों से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है. यहां डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से राशन दुकानों में अनाज पहुंचाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों में से चार लाख नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं. दो लाख 22 हजार अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिये गये हैं.
विभाग कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त
मंत्री ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए अनाज ढोने वाले सभी वाहन में जीपीएस लगये गये हैं. राशन दुकानों में पीओएस मशीन लगायी जायेंगी. इसके लिए एजेंसी का चयन हो चुका है.
जनवरी के अंत में राशन दुकानों में मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में 55 पीओएस मशीन के माध्यम से 21 हजार 44 परिवारों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है.
विभागीय सचिव पंकज कुमार ने कहा कि इस साल अनाज ढोने में गड़बड़ी करने वाले 14 परिवहन एजेंट पर एफआईआर करायी गयी है. पिछले साल 13 परिवहन एजेंट पर कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ वसूल किये गये थे. उन्होंने कहा कि अब तक 82 फीसदी राशन कार्ड व 68 फीसदी लाभुकों की आधार सीडिंग की गयी है.
पैक्स केंद्रों पर रैयती किसानों से दो सौ क्विंटल व बटाईदारों से 75 क्विंटल धान खरीदा जा रहा : विभागीय सचिव ने कहा कि पैक्स केंद्रों पर रैयती किसानों से दो सौ क्विंटल व बटाईदारों से 75 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है.
औरंगाबाद, रोहतास, मधुबनी व पूर्वी चंपारण में धान में नमी अधिक है. इसके लिए केंद्र सरकार से गाइडलाइन का इंतजार हो रहा है. प्रेस काॅन्फ्रेंस में उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के निदेशक दिनेश कुमार, अपर सचिव चंद्रशेखर व संयुक्त सचिव भरत दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
