पटना : 81 फीसदी लाभुकों को भी नहीं मिला

साढ़े आठ माह में 58 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण

अनिकेत त्रिवेदी

पटना : जिले को दिसंबर तक ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी जिले के सभी प्रखंड खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने है. प्रशासन की ओर से इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, मगर फिलहाल जो स्थिति है, उसे देख कर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दिसंबर तक लक्ष्य के अनुरूप शौचालय के निर्माण को पूरा कर लिया जायेगा.

वहीं दूसरी तरफ शौचालय पूरा होने के बाद भी लोगों को निर्माण का पैसा जल्दी नहीं मिल रहा है. स्थिति ऐसी है कि लगभग 81 फीसदी लोगों को निर्माण की राशि अब तक नहीं मिली है. वर्तमान में जिले की स्थिति ऐसी है कि एक जनवरी से अब तक 58 हजार नौ सौ 62 शौचालय का निर्माण पूरा किया गया है. जबकि 11 हजार के लगभग शौचालय निर्माण की ही राशि लोगों को मिली है.

दो अक्तूबर को चार व वित्तीय वर्ष के अंत तक ओडीएफ होंगे छह प्रखंड

भले ही जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले को दिसंबर तक ओडीएफ करने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है. मगर भीतर खाने की रिपोर्ट है कि अगले तीन माह में प्रशासन 23 में से केवल छह प्रखंडों में काम पूरा कर पायेगा.

इसे अलावा चार प्रखंड मोकामा, बाढ़,दनियावां व अथमलगोला में 80 फीसदी से ऊपर निर्माण पूरे हो चुके हैं. जिसमें मोकामा में 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है. प्रशासन की कोशिश है कि दो अक्तूबर के दिन इनको ओडीएफ घोषित किया जाये. इसके अलावा पालीगंज, मसौढ़ी, दुल्हिन बाजार, घोसवारी, नौबतपुर व धनरूआ काम 50 फीसदी के कम है. इसको वित्तीय वर्ष के अंत तक ओडीएफ करने का लक्ष्य रखा गया है.

पालीगंज व बख्तियारपुर की स्थिति खराब

जिले को ओडीएफ करने के लिए बीते पांच वर्ष में चार लाख 33 हजार 680 शौचालय का निर्माण पूरा करना था. अब साढ़े चार वर्ष बीतने के बाद प्रशासन ने एक लाख 78 हजार 958 शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया है. जबकि अब प्रशासन को छह माह में दो लाख 54 हजार से अधिक शौचालय का निर्माण पूरा

करना है. दावा है कि पटना जिला में हो रहे शौचालय निर्माण का आंकड़ा 61 फीसदी का है. शौचालय निर्माण के बाद पैसे के भुगतान को लेकर कई प्रखंडों की स्थिति खराब है. इस वर्ष बिहटा में मात्र 83, मनेर में 85, फतुहां में 148, बख्तियारपुर में 76 व पटना सदर में 134 लोगों को उनके निर्माण का पैसा मिला है. जबकि सबसे खराब पालीगंज प्रखंड की स्स्थिति है, यहां केवल अब तक 40 फीसदी से भी कम घरों में शौचालय का निर्माण किया जा सका है.

नगर निगम भी घोषित नहीं कर रहा ओडीएफ : इधर नगर निगम भी ओडीएफ घोषित करने में पीछे हट गया है. इस वर्ष नगर निगम की ओर से किसी भी वार्ड को ओडीएफ नहीं घोषित किया गया है. वहीं नगर निगम ने बीते वर्ष 11 वार्डों को ओडीएफ घोषित किया था, मगर कई वार्डों में अभी भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं.