पटना : उपमुख्यमंत्री तथा जीएसटी मंत्रि परिषद समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नयी दिल्ली में बैठक हुई. इसमें जीएसटी के अन्तर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन पर टैक्स में दी जाने वाली दो प्रतिशत की रियायत और एक ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 100 रुपये की छूट को फिलहाल लागू नहीं करने की अनुशंसा की गयी है.
जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर निर्णय का अधिकार भी जीएसटी काउंसिल को सौंपने की अनुशंसा की गयी है. इस पर 21 जुलाई को नयी दिल्ली में होने वाली काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया जायेगा.
मोदी ने बताया कि मंत्री समूह ने जीएसटी के अन्तर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिये कर भुगतान पर दो प्रतिशत की रियायत और एक लेनदेन पर 100 रुपये की अधिकतम छूट को फिलहाल लागू करने पर असहमति की अनुशंसा की है. आने वाले दिनों में डिजिटल ट्रांजेक्शन से राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सकती है, पर तत्काल 12 हजार करोड़ की क्षति का अनुमान है. नयी विवरणी आने और इस साल के राजस्व संग्रह में स्थायित्व के बाद भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है.
जीएसटी एक्ट की धारा 9 (4) को समाप्त कर इसके तहत अगर कोई निबंधित व्यापारी अनिबंधित व्यापारी से सेवा या माल प्राप्तकरता है, तो निबंधित व्यापारी को रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत कर का भुगतान करना होगा, जो फिलहाल 30 सितंबर तक स्थगित रखा गया है.
मंत्री समूह ने कब, किन शर्तों के साथ, किस डीलर समूह पर रिवर्स चार्ज लागू किया जाये का अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंपने की अनुशंसा की है. मंत्री समूह की इन दोनों अनुशंसाओं पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
पीएम व सीएम के चेहरे पर जनता से मांगेंगे समर्थन
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 2019 का संसदीय चुनाव बिहार में भाजपा गठबंधन के साथ मिल कर लड़ने का प्रस्ताव पारित किया है.
यह उन लोगों को करारा झटका दिया है, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले महागठबंधन में नीतीश कुमार के लौटने का ख्याली पुलाव पका रहे थे. राज्य में एनडीए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के चेहरे पर जनता से समर्थन मांगेगा.
