राज्य के 90 फीसदी निजी आईटीआई का संचालन ट्रस्ट के जरिये होता है
पटना : श्रम संसाधन विभाग निजी आईटीआई की जांच के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन कर रहा है. नेशनल काउंसिल आम वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) का मानक पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई की मान्यता रद्द होगी. राज्य में 1000 से अधिक निजी आईटीआई हैं, जिन पर श्रम संसाधन विभाग का बहुत नियंत्रण नहीं होता है. केंद्र के साथ-साथ अब राज्य सरकार भी इन पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. राज्य के 90 फीसदी निजी आईटीआई का संचालन ट्रस्ट के जरिये होता है. इसके जरिये संचालक टैक्स व अन्य मामले में कई तरह की सुविधा का लाभ उठाते हैं. केंद्र सरकार कुकुरमुत्ते की तरह उग आये ट्रस्ट व एनजीओ पर लगाम कस रही है इसका इंपैक्ट निजी आईटीआई पर भी देखने को मिलेगा.
निजी आईटीआई को मानक पूरा करने के लिए दो माह का समय मिलेगा. इन दिनों इनकी जांच चल रही है. जांच में आईटीआई वालों द्वारा भी बाधा पहुंचाने की भी सूचना आ रही है. विभाग इसको लेकर सख्त हुआ है.
सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से जांच टीम को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा
गया है. निजी आईटीआई पढ़नेवालों की उपस्थिति बायोमीट्रिक तरीके से होगी. इसके बाद ही एडमिट कार्ड मिलेगा. राज्य सरकार यह भी देखेगी की गाइडलाइन के अनुसार संस्थान
में आधारभूत संरचना है या नहीं. मापदंड पूरा नहीं करने पर एनसीवीटी को संस्थान की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की जायेगी. बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आईटीआई हैं उनके पास आधारभूत संरचना काफी कमी है. हरेक ट्रेड के लिए कम से कम 3000 वर्ग फुट का सुसज्जित वर्कशाप होना चाहिए. एक ट्रेड में 42 का नामांकन होगा. ऑफिस कंक्रीट का होगा जबकि वर्कशॉप शेडनुमा भी हो सकता है. हरेक पांच साल में इसका निरीक्षण होगा. फिलहाल निजी आईटीआई में दो तरह के कोर्स चलते हैं. एक दो
साल का और एक साल का.
क्या कहना है मंत्री का
आईटीआई का संचालन नियम के अनुसार करना होगा. जो आईटीआई मानक के अनुसार नहीं है उन्हें मानक पूरा करने के लिए दो माह का समय मिलेगा. विभाग में एक उड़नदस्ता टीम का गठन होगा, जो कभी भी निजी आईटीआई का निरीक्षण कर सकेगा.
विजय कुमार सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री
