समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ और सुखाड़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के प्रभारी सचिव व प्रधान सचिव एक सप्ताह बाद अपने-अपने जिलों में जाकर सारी तैयारियों का आकलन और समीक्षा कर लें, ताकि 30 जून के पहले सभी तैयारियां पूरी ली जाएं.
इस बैठक में सभी प्रमंडलों और जिलों के वरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा किसी के वश में नहीं है, लेकिन अपने प्रयास से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ताकि लोगों को आपदा का कष्ट कम-से-कम सहन करना पड़े. उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को पहले से सचेत रहने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने इस बार वर्षा की अच्छी संभावना जतायी है. हमारी प्रार्थना है कि आपका आकलन सही हो, ताकि लोगों को राहत मिले.
आपदा राहत कोष में राशि उपलब्ध कराने का निर्देश
उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि वह डीएम के आपदा राहत कोष में राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे. इसका उपयोग बाढ़ की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को राशि उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रखंड और अनुमंडल स्तर के जिन पदाधिकारियों का स्थानांतरण अभी हुआ है, उन्हें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बाढ़ राहत संबंधी प्रशिक्षण करा दी जाये, जिससे कि वे अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें.
पटना को लेकर दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों में भी बाढ़ आयी थी. पटना शहर की बाढ़ से सुरक्षा के लिए गंगा किनारे पटना टाउन प्रोटेक्शन वाल, जो गोलघर से दानापुर तक विस्तृत है, उसकी मजबूती के लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने कहा कि संभावित सुखाड़ की स्थिति से निबटने की पूर्ण तैयारी रखनी चाहिए. सुखाड़ की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है.
समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी केएस द्विवेदी, विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा, उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व्यास जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा, विनय कुमार व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय अनुपम कुमार सहित अन्य विभागों के प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे.
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किसानों के लिए डीजल अनुदान की दर बढ़ेगी
नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार डीजल के दाम बढ़े हुए हैं. इसलिए डीजल अनुदान की दर को बढ़ाकर दिया जायेगा, जिससे कि किसानों को डीजल खरीदने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. उन्होंने कृषि विभाग को इस पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
