पटना : केंद्रीय सड़क, पोत परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार के पटना व भागलपुर सहित देश के 10 शहर गंगा नदी को 70 फीसदी प्रदूषित कर रहे हैं.
इस प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 तक 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर गंगा शुद्धीकरण व अविरल की योजना तैयार की, जिसका असर अब दिखने लगा है. गंगा नदी को 2019 मार्च तक 70 से 80 फीसदी, जबकि दिसंबर 2019 तक पूरी तरह शुद्ध कर लिया जायेगा. इसमें िबहार का भी साथ लेंगे. गडकरी गुरुवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय स्वच्छता मंत्री उमा भारती के साथ बिहार व यूपी के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
गडकरी ने बताया कि नमामि गंगे के तहत 282 छोटे-बड़े प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं. इनमें 24 प्रोजेक्ट पूरे कर लिये गये हैं. हालांकि इनमें बिहार का एक भी नहीं है. पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने माना कि सौ फीसदी केंद्र प्रायोजित योजना होने के बावजूद राज्य सरकार की कमी से परियोजनाएं देरी शुरू हुईं. ऐसा फेडरल वर्किंग सिस्टम की वजह से हुआ. हालांकि अब उनके सहयोग से परियोजनाओं को जल्द-से-जल्द पूरा कर लिया जायेगा. वर्ष 2018 में नमामि गंगे की परियोजनाओं से बड़ा बदलाव दिखेगा.
गंगा की शुद्धीकरण पर 2020 तक 20 हजार करोड़ खर्च होंगे
बिहार में 19 प्रोजेक्टों पर चल रहा काम
गडकरी ने बताया कि नमामि गंगे के तहत बिहार में 19 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है. इनमें 538 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने हैं. इनमें 10 पर काम शुरू हो गया है, जबकि चार सुल्तानगंज, मोकामा, बाढ़ और नवगछिया के एसटीपी का टेंडर फाइनल हो गया है. जिन छह प्रोजेक्ट का टेंडर होना बाकी है, उनमें दीघा और कंकड़बाग का एसटीपी-सीवरेज सिस्टम, जबकि भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय व हाजीपुर का एसटीपी व सीवर नेटवर्क शामिल है.
ओडीएफ हुए गंगा किनारे के 4465 गांव : उमा भारती
केंद्रीय स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी के किनारे गांवों को भी स्वच्छ करने का अभियान चलाया गया. इसकी वजह से पांच राज्यों में 16622 ग्राम पंचायतों के सभी 4465 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कर लिया गया है.
अब इन जगहों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व पौधारोपण पर काम शुरू होगा. गंगा किनारे के गांवों में पॉलिथीन पर भी रोक लगायी जायेगी. इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह और एनएमसीजी के डीजी सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
