महिला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को लाभ
राज्य के विभिन्न विश्व विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक व शिक्षकेतरकर्मियों को अब 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा. यह नियम शीघ्र लागू होगा. शुक्रवार को विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि महिला राज्यकर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की तरह विश्वविद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक व शिक्षकेतरकर्मियों को मिलेगा.
भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव के तारांकित सवाल के जवाब पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि महिला शिक्षकों व शिक्षकेतरकर्मियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के मामले में वित्त विभाग से सहमति का इंतजार है. इसके बाद कोई निर्णय लिया जायेगा. इस पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मातृत्व अवकाश का लाभ महिला शिक्षक व शिक्षकेतरकर्मियों को मिलेगा.
मंत्री ने माना, स्कूलों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की कमी
विद्यालय प्रबंध समिति को1500 प्रतिमाह मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखने का निर्देश
शिक्षकों की समस्या पर नियमित होगी बैठक
शिक्षकों की समस्याओं व शिक्षा विभाग द्वारा जारी तरह-तरह के पत्र को लेकर होने वाली ऊहापोह की स्थिति को लेकर शिक्षा विभाग में नियमित बैठक होगी. बैठक में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सहित विधान परिषद के शिक्षा प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. संजीव श्याम सिंह के सवाल पर उपसभापति मो हारुण रशीद ने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि इसे देखवा लें.
केदारनाथ पांडेय के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने माना कि स्कूलों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की कमी है. इसे लेकर राजकीय व राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय व्यक्ति को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रात्रि प्रहरी के रूप में रखने का निर्देश दिया गया है.
इंदिरा आवास में गड़बड़ी को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव : विधान परिषद में विपक्ष ने इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की. राजद के संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन पेश किया. राजद सदस्यों ने अपनी सीट से खड़े होकर ही कार्यस्थगन पर चर्चा की मांग की लेकिन उप सभापति मो हारुण रशीद ने परिषद की प्रक्रिया व कार्यसंचालन नियमावली के तहत अस्वीकृत कर दिया.
पीएमसीएच इमर्जेंसी में बेडों की संख्या होगी दोगुनी
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में घोषणा कि राज्य के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के इमर्जेंसी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ायी जा रही है. आगामी दो से तीन महीने में पीएमसीएच के इमर्जेंसी वार्ड में बेडों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के इमर्जेंसी में बेड की संख्या 30 से बढ़ा कर 70 कर दी गयी है. मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच और गया स्थित अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेड के इमर्जेंसी वार्ड में भी 50-50 बेड की संख्या बढ़ेगी. मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति के मुताबिक यहां 17 हजार 685 डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वर्तमान में महज छह हजार 830 डॉक्टर ही कार्यरत हैं.
हालांकि, राज्य में निजी समेत अन्य सभी स्तर पर निबंधित डॉक्टरों की संख्या 40 हजार 43 है. सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की काफी कमी है, जिसे दूर करने के लिए जल्द ही बिहार राज्य तकनीकी चयन पर्षद के स्तर से बहाली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
टास्क फाेर्स गठित कर तैयार की जा रही खेल नीति
कला संस्कृति एवं युवा कार्य मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि राज्य सरकार टास्क फोर्स गठित कर नयी खेल नीति के निर्माण पर काम कर रही है. इसके लिए वेबसाइट का निर्माण कर उस पर आम-खास लोगों से सुझाव भी मांगा गया है.
जल्द ही खेल नीति तैयार कर उसे लागू कर दिया जायेगा. विधानसभा के दूसरे सत्र में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के बजट कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पटना छोड़ सभी आठ प्रमंडलों में करीब 600 लोगों की क्षमता की आर्ट गैलरी सह प्रेक्षागृह का निर्माण करा रही है. दो महीने में इस पर काम शुरू हो जायेगा.
प्रेमचंद रंगशाला में अलग से कला भवन बनेगा. बिहार सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के नाट्य विद्यालय की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में फिल्म सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा हो गया है. वहीं, मंत्री के बयान के दौरान राज्य में क्रिकेट की स्थिति काे लेकर पक्ष-विपक्ष में विवाद हो गया. इसके चलते विपक्ष के सदस्य वाकआउट कर गये.
