पटना : बिहार के चार सहित देश के 116 चयनित स्मार्ट सिटी कितने रहने योग्य हैं, सरकार इसका पता लगायेगी. इसकी परख 79 मापदंडों (पैरामीटर्स) पर होगी, जिसके लिए 16 मार्च से 16 अप्रैल तक यानि पूरे एक महीने अभियान चलेगा.
अभियान के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किये गये वेब पोर्टल पर तमाम तथ्य एकत्रित किये जायेंगे. इनमें संबंधित नगर निकाय के स्तर पर जानकारी लिये जाने के साथ ही फिजिकल ऑडिट तथा प्राइमरी व सिटीजन परसेप्शन सर्वे भी होगा. अभियान की शुरुआत से पहले गुरुवार को लिवेबिलिटी इंडैक्स पर कार्यशाला का आयोजन हुआ.
इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ ही चारों स्मार्ट सिटी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर व बिहारशरीफ के नगर आयुक्तों ने भी भाग लिया. कार्यशाला में मंत्रालय द्वारा चुनी गयी शोध एजेंसी एथेना इंफोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट ग्रुप के पदाधिकारी भी शामिल हुए. विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि इस सर्वे की मदद से हम जान सकेंगे कि स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव आ पा रहा है.
सर्वे के दौरान स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित किये गये 15 श्रेणियों के 79 मापदंडों की परख की जायेगी. कार्यशाला में विशेष सचिव संजय दयाल, नगर आयुक्त केशव रंजन प्रसाद, संजय दूबे, श्याम बिहारी मीणा, सौरव जोरवाल के साथ ही संबंधित कई अधिकारियों ने भाग लिया.
