पटना : अब होमगार्ड के जवानों को भी बिहार पुलिस के जवानों की तर्ज पर साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा. इस प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में मंजूरी मिल गयी.
बिहार पुलिस में दारोगा से लेकर सिपाही तक के कर्मियों को सभी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर साल में 13 महीने का वेतन देने का फैसला पिछले साल ही लिया जा चुका है. इसके मद्देनजर होमगार्ड के जवानों के लिए भी यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इस फैसले के बाद गृह विभाग के स्तर पर इससे संबंधित अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है. कैबिनेट की बैठक में कुल 25 मुद्दों पर मुहर लगी.
राजीव गांधी पालना घर योजना का बदला नाम : समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलने वाली राजीव गांधी पालना घर योजना का नाम बदल दिया गया है. अब इसका नाम बाल संरक्षण सेवाएं होगा. इसे संचालित करने का राज्यांश और केंद्रांश का प्रतिशत भी बदल दिया गया है. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड का पंजीकरण कराने की नयी व्यवस्था भी की गयी है.
इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को तमाम जरूरी उपकरण खरीदने के लिए अलग से पैसे की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय, पेयजल समेत तमाम जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेंगी.
272 बेडों का होगा कोईलवर मेंटल हॉस्पिटल
भोजपुर के काेईलवर में मौजूद राजकीय मेंटल हॉस्पिटल के बेडों की संख्या बढ़ा कर 272 कर दी गयी है. इसके अलावा इस विशेष मानसिक अस्पताल का कायाकल्प करने के लिए बड़े स्तर परपहल की जायेगी. इसके लिए 128 करोड़ रुपये जारी
किये गये हैं.
टोला संपर्क योजना के लिए मंजूर
राज्य सरकार ने ग्रामीण टोला सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत बचे हुए 4,653 टोलों को जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की गयी है. इसके लिए राज्य सरकार 2,820 करोड़ का लोन नाबार्ड से लेगी, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है.
बंद गन्ना मिल कर्मियों को मिलेगी एकमुश्त सेटलमेंट राशि
राज्य में बंद पड़ी गन्ना मिलों के कर्मियों को एकमुश्त सेटलमेंट राशि देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत गन्ना मिल में कार्यरत सीजनल या मौसमी कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले सभी कर्मियों को एकमुश्त सेटलमेंट राशि मुहैया करायी जायेगी. यह प्रति कर्मी अधिकतम एक लाख 20 हजार और न्यूनतम 65 हजार रुपये होगी. गन्ना मिल कर्मियों ने सरकार से उनके वेतन का 300% देने की मांग कर रखी थी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– पटना के तारामंडल में आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम स्थापित होगा
– गोपालगंज में 19 एकड़ में पुलिस केंद्र के निर्माण के लिए Rs 57.79 करोड़
– नालंदा, मधेपुरा और सीतामढ़ी में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों में 330 पदों का सृजन
– पॉलिटेक्निक में व्याख्याता के 30 और महिला पॉलिटेक्निक में 33 नये पद
– बेगूसराय स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में पदाधिकारी और कर्मियों के 47 नये पद
– पीएचईडी के 103 कनीय इंजीनियर को एक साल का सेवा विस्तार
– सचिवालय के नये व पुराने कैंटीन में 321 नये पदों का सृजन, होगी बहाली
– नवगठित वाणिज्यकर न्यायाधिकरण में अध्यक्ष पद के गठन को मंजूरी, रिटायर्ड जज होंगे अध्यक्ष
– सोन नहर पश्चिमी योजना के अंतर्गत समानांतर सड़क बनाने के लिए Rs 159 करोड़ जारी
