पटना : बिना लाइसेंस और बुनियादी सुविधाओं के पूरे राज्य में चल रहे पैथोलॉजिकल लैबोरेट्रीज पर कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन माह में अवैध रूप से चलने वाले पैथोलॉजी लैबोरेट्रीज के विरुद्ध कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि राज्य में गैरकानूनी रूप से विभिन्न प्रकार की जांच करने के नाम पर पैथोलॉजी लैब खोलकर चलाये जा रहे हैं.
पटना. वन विभाग की करीब सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारियों के कब्जे को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुये राज्य सरकार से अब तक की गयी कार्रवाई का पूरा ब्योरा दो सप्ताह के भीतर अदालत में पेेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुये उक्त निर्देश दिया.
अस्पतालों की अतिक्रमित जमीन पर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश
पटना. सूबे के विभिन्न जिलों में स्थित जिला अस्पतालों व अन्य अस्पताल की भूूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का पूरा ब्योरा दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है.
चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. गौरतलब है कि दायर लोकहित याचिका में अदालत को ध्यान इस ओर इंगित कराया गया था कि जिला अस्पतालों व अन्य अस्पताल में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण हैं.
