पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया बजट 2018-19 बेहतर है. ज्ञान भवन में गुरुवार को आयोजित राष्ट्रीय खादी-शिल्प महोत्सव-2018 का उद्घाटन करने आये मुख्यमंत्री ने बजट पर पूछे गये सवालों पर कहा कि पहले से तय कार्यक्रमों के कारण वह पूरे बजट भाषण को नहीं सुन पाये. फिर भी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में यह बजट बहुत अच्छा है.
बजट भाषण के दौरान जेटली ने एलान किया है कि खरीफ फसल पर जो लागत आयेगी, उस पर अतिरिक्त 50% जोड़कर इस वर्ष से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जायेगा. यानी लागत का डेढ़ गुना. यह स्वागतयोग्य कदम है. इसके अलावा बाकी फसलों के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 करोड़ परिवारों अर्थात 50 करोड़ लोगों को इलाज के लिए पांच लाख तक बीमा कवर देने की बात कही है, यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव है.
सुशील मोदी बोले
बिहार को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ
उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट गांव, गरीब और किसानों को पूरी तरह से समर्पित है. इसमें जन स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिक, महिला, नौकरी पेशा लोगों और लघु उद्योगों के लिए भी खास ध्यान रखा गया है, जिससे बिहार जैसे राज्य को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
फसल लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने व 50 करोड़ को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा से बिहार के किसानों व गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. पशु व मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव, पशुपालन और मत्स्यपालन की आधारभूत संरचना के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान व किसानों के कर्ज के लिए 11 हजार करोड़ के फंड का सर्वाधिक लाभ बिहार को ही मिलेगा.
तेजस्वी बोले
बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं
पूर्व उपमुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे मामले में कुछ भी नहीं मिला. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं कि क्या यही उनके लिए डबल इंजन है.
इससे यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार की वजह से केंद्र की भाजपा सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और न ही कर रही. सरकार सिर्फ कागजों पर बातों के पकौड़े और जुमलों के बताशे उतार रही है. भाजपा के चरित्र के अनुरूप बजट में सर्वाधिक धनाढ्य लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया.
