पटना : बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन उनका वर्तमान कई चुनौतियों से भरा है. जीवन जीने से लेकर शिक्षा और भोजन जैसे मूलभूत अधिकार हो या सुरक्षा. उनके विकास को लेकर ये सभी चुनौतियां बनी हुई हैं.
सरकार इस दिशा में कार्य तो कर रही है, लेकिन इसका लाभ सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है. बच्चों को मुख्य रूप से चिह्नित कर काम करने की जरूरत है. इसके लिए जब तक अलग से बजट का प्रावधान नहीं होगा तब तक उनके विकास की चुनौतियों को पूरा नहीं किया जा सकेगा. कुछ इसी तरह की बातें मंगलवार को पाटलिपुत्रा स्थित यूनिसेफ कार्यालय में मीडिया कर्मियों के बीच आयोजित परिचर्चा के दौरान कही गयी.
इसमें खासकर बच्चों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया गया. चर्चा के क्रम में यूनिसेफ की ओर से बच्चों के विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के साथ-साथ अलग से बजट का प्रावधान करने की मांग भी की गयी. यूनिसेफ के प्रोग्राम मैंनेजर शिवेंद्र पांड्या ने कहा कि बचपन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. भोजन, शिक्षा और सुरक्षा सभी बच्चों का अधिकार है.
हर बच्चा अलग है और उसकी आवश्यकता भी अलग. अधिकारों की पूर्ति कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. यूनिसेफ के सफाई विशेषज्ञ प्रवीण मौर्य व असदूर रहमान ने बताया कि बिहार के बढ़ते कदम में सबसे बड़ी उपलब्धि इसे खुले में शौच मुक्त बनाने की है.
परिचर्चा के दौरान कहा गया कि विकास के लिए कई ऐसी बातें है, जिसे व्यवहार में शामिल करनी होगी. इसके लिए तीन मुख्य स्तर से काम करना होगा. पहले चेंज फिर एक्शन की प्रक्रिया को अपनाना होगा. उसके बाद उसे एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने तक की प्रक्रिया को व्यवहार में शामिल करना होगा. बाल-विवाह जैसे मुद्दे पर भी पहले एक्शन और उसके बाद लोगों के व्यवहार में जब उसकी स्वीकार्यता शामिल हो जायेगी तभी अभियान को भी सही दिशा मिल पायेगा.
