बिहार में साइबर सुरक्षा को लेकर अलग सेल बनाने की शुरू हुई कवायद
कौशिक रंजन
पटना : राज्य में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जैसे-जैसे कैशलेस या ऑनलाइन इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है. वैसे-वैसे साइबर अपराध का खतरा बढ़ता जा रहा है.
बिहार ऐसे अपराधों के लिए बेहद ही सॉफ्ट प्लेस माना जाता है. इसके मद्देनजर ऐसे मामलों के निबटारे के लिए सूबे में जल्द ही एक साइबर सिक्यूरिटी सेल (यूनिट) की तैयारी की जा रही है. राज्य में साइबर अपराध से निबटने को 74 विशेष टीमें तैयार की जायेंगी. प्रत्येक टीम में साइबर एक्सपर्ट से लेकर पुलिस अधिकारी तक के 10 लोग शामिल होंगे.
प्राप्त सूचना के अनुसार, यह प्रस्ताव गृह विभाग के पास अंतिम अनुमति के लिए कुछ ही दिनों में भेज दिया जायेगा. गृह विभाग की अनुमति मिलने के साथ ही इसके गठन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जायेगी.
इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से खासतौर से तैयार करते हुए मंत्रालय में एक सीआईएस (सेंट्रल इंवेस्टिगेशन सेल) डिवीजन तैयार किया गया है. इसकी पहली विशेष मीटिंग नयी दिल्ली में हाल ही में हुई थी, जिसमें ईओयू के अधिकारी हिस्सा लेने गये थे.
सभी राज्यों में साइबर सेल का गठन करने के बाद इसे आपस में जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आइसीसीसीसी या आइसी-4) तैयार किया जायेगा. यह केंद्र देशभर के सभी साइबर अपराधों की जांच में आपसी सामंजस्य बैठाने और बड़े मामले के निपटारे के लिए खासतौर से पहल करेगा.
टीम में दारोगा से लेकर एक्सपर्ट तक होंगे
बिहार में साइबर अपराधों के मामले की जांच के लिए इओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसी की देखरेख में राज्य स्तरीय साइबर सिक्यूरिटी सेल का गठन होने जा रहा है. इसमें इस तरह के मामलों की जांच के लिए 74 टीमों का गठन किया जायेगा और हर टीम में 10 व्यक्ति होंगे.
इसमें साइबर एक्सपर्ट से लेकर पुलिस के एएसपी, डीएसपी से लेकर दारोगा स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे. इस साइबर सिक्यूरिटी यूनिट की पटना में चार टीमें तैनात होंगी. यह टीम इओयू के अंतर्गत ही काम करेगी. इसके अलावा इओयू में विशेष एक्सपर्ट के रूप में पांच टीमें अलग से तैनात की जायेगी. जबकि छोटे शहरों में दो-दो और अन्य शहरों में एक टीम की तैनाती की जायेगी.
िबहार ने भी की पहल
राज्य में साइबर सिक्यूरिटी यूनिट के गठन की कवायद तेज हो गयी है. गृह मंत्रालय ने भी इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया है. बिहार ने भी अपने स्तर से इस क्षेत्र में काफी व्यापक स्तर पर पहल की है. कई नयी बातें बिहार ने इसमें जोड़ा है. जल्द ही साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए इन यूनिटों का गठन कर दिया जायेगा. साइबर अपराध बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है.
जितेंद्र सिंह गंगवार, (आईजी, ईओयू)
सीसीटीवी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, 50 करोड़ रुपये जारी
पटना : राज्य के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है. इसकी शुरुआत पटना शहर से होने जा रही है. शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया है. गृह विभाग ने इस राशि को जारी करते हुए कार्य की जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को दी है. बेल्ट्रॉन ही तमाम सीसीटीवी कैमरों की क्वालिटी व संबंधित नेटवर्किंग का पूरा काम अपनी देखरेख में करवायेगा.
