पटना : श्रम संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को गति देने और उसकी निगरानी करने के लिए हर जिले के लिए अलग-अलग नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेगा. विभाग कौशल विकास सहित विभाग अभी निर्माण कामगारों के लिए कल्याणकारी योजना चला रहा है. युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना चल रही है. इसके अलावा निर्माण कामगारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं. जिन जिलों में महिला आईटीआई और अनुमंडलों में सामान्यआईटीआई नहीं है, वहां आईटीआई खोला जा रहा है. नियोजनालयों के कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है. विभाग बाल श्रम से लेकर श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर भी गंभीर है.
श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए हर जिले के लिए एक-एक नोडल पदाधिकारी बनाने को कहा है. ये सीधे तौर पर उस जिले के लिए जिम्मेदार होंगे. सभीनोडल पदाधिकारी अपने नामित जिलों में योजनाओं को गति देने और उसे समय पर पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे.
