याेजनाओं की समीक्षा. दीघा के 1024.52 एकड़ भूमि अधिग्रहण मामले की समीक्षा की गयी
पटना : बुधवार को नगर विकास व आवास विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने बिहार राज्य आवास बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान प्रधानमंत्री हाउस फॉर आॅल, आवास बोर्ड की परिसंपत्तियों को फ्री होल्ड करने के बढ़ने वाले आय, दीघा के 1024.52 एकड़ भूमि अधिग्रहण मामला के साथ विभिन्न जगहों पर चलने वाले योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि हाउस फॉर आॅल के तहत राज्य के सभी बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चल रही है.
फिलहाल आवास बोर्ड इसमें काफी सुस्त चल रहा है. इसमें तेजी लाने को कहा गया है. आने वाले दो तीन वर्षों में बिहार राज्य में दो लाख गरीबों को घर देने की योजना है. योजना का लाभ भूमि वालों से लेकर भूमिहीनों को भी दिया जायेगा. इसके अलावा दो-तीन माह के भीतर दीघा मामले को भी तेजी से निपटाया जायेगा. आवास बोर्ड की योजना है कि छह माह के भीतर 400 एकड़ के मामले को सुलझा अतिक्रमण को खाली कराया जाये.
दीघा मामले में अर्जित भूमि बंदोबस्ती का फिर से आयेगा फार्म
दीघा मामले को निपटाने के लिए एक बार फिर से तेजी लायी जायेगी. दीघा के 400 एकड़ दीघा अाशियाना रोड पश्चिम व लगभग 600 एकड़ सड़क के पूरब को निपटाया जायेगा.
इसके अलावा पूर्व के आवंटियों को आठ फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज से राशि भी लौटायी जायेगी. बंदोबस्ती के लिए छह सौ एकड़ भूमि के लिए फार्म ए, मुआवजा देकर जमीन खाली कराने के लिए फार्म बी को दिसंबर माह के अंत से एक बार फिर से ला कर मामले को निपटाने में तेजी लायी जायेगी. गौरतलब है कि राजीव नगर के तरफ बंदोबस्ती के लिए कुल 55 आवेदन में से 17 लोगों को पैसा लेकर बंदोबस्ती की स्वीकृति हो चुकी है.
जल्द ही इनको एनओसी दिया जायेगा. इसके अलावा 400 एकड़ में मुआवजा लेकर जमीन खाली करने वालों में प्राप्त150 आवेदन के लिए 520 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है. सौ एकड़ भूमि एमवीआर रेट पर सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थानों को देने के लिए काम किया जा रहा है.
– फ्री होल्ड से मिलेंगे 50 करोड़: आवास बोर्ड अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर चुका है. पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य भर के 270 आवेदन के आधार पर तीन करोड़ 96 लाख 48 हजार 351 रुपये प्राप्त हुए थे. जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये आने के अनुमान हैं. वहीं आवास बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल चार करोड़ 57 लाख 66 हजार का लाभ हुआ था.
फिर से शुरू होगा संपत्तियों का आवंटन
आवास बोर्ड लंबे समय के बाद एक बार फिर से अपनी अनावंटित संपदाओं को आवंटन शुरू करेगा. इसमें आठ क्षेत्रीय प्रमंडलों में 2194 संपत्तियों का आवंटन होगा. प्रथम चरण में बहादुरपुर पटना के 299 फ्लैटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जायेगा. इसके अलावा बहादुरपुर व लोहिया नगर में 25 व्यावसायिक एवं आवासीय का ई-आॅक्सन से 70 करोड़ रुपये की आमदनी होगी.
-आरा प्रोजेक्ट के चंदवा में 10.50 एकड़ भूमि में 1054 फ्लैट निर्माण के लिए 415 करोड़ का प्रोजेक्ट.
-भागलपुर बरारी में 272 फ्लैटों का निर्माण.
-लोहियानगर के सेक्टर 5 के 1.71 एकड़ भूखंड व हनुमान नगर में 0.55 एकड़ में काॅमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण.
-दामोदरपुर मुजफ्फरपुर में पुरानी योजनाओं के स्थान पर 21.75 एकड़ में 1496 फ्लैटों का निर्माण.
-कटारी, मुस्तफाबाद व गया में 125 एकड़ में 12696 फ्लैट का निर्माण.
-लोहिया नगर कंकड़बाग के सेक्टर-एस, टी व यू में बने रेंटल फ्लैट्स, वीकर व स्लम एवं जनता फ्लैटों के स्थान पर 32.35 एकड़ भूमि में 2488 फ्लैटों का निर्माण.
