सुविधा : फोन पर और ऑनलाइन ऑर्डर कर इसे उचित दर पर मंगवा सकेंगे
पटना : बालू और गिट्टी का संकट दिसंबर महीने से खत्म हो जाएगा. बालू विक्रेताओं की दुकान से खरीदने के साथ-साथ उपभोक्ता अब घर बैठे ही फोन और ऑनलाइन ऑर्डर कर इसे उचित दर पर आसानी से मंगवा सकेंगे. इसकी कीमत का भुगतान ऑनलाइन करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी. इस कार्ययोजना पर खान और भूतत्व विभाग गंभीरता से काम कर रहा है. इसके लिए कंट्रोल रूम बनाने पर विचार हो रहा है.
फिलहाल इस योजना को 23 जिलों में लागू किया जाएगा. इसके लिए अन्य विभागों से 69 कर्मी प्रतिनियुक्ति के आधार पर ज्वाइन कर चुके हैं. साथ ही बालू ढोने वाली 900 गाड़ियों में जीपीएस लग रहा है.
बिहार राज्य लघु खनिज निगम ने बालू-गिट्टी को सीधे उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने की योजना बनाई है. विभाग इसके लिए एक पोर्टल जारी करेगा. इसमें उपभोक्ता बालू-गिट्टी के लिए अपनी बुकिंग कराएंगे. साथ ही निगम द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही कर सकेंगे. इसके साथ ही फोन से भी इसकी बुकिंग कराई जा सकेगी. निगम टॉल फ्री नंबर जारी करेगा और कंट्रोल रूमबनाया जायेगा.
– आम लोगों को आसानी से बालू-गिट्टी खरीदने के लिए खान और भूतत्व विभाग तीन माध्यम विकसित कर रहा है. इसके तहत खुदरा विक्रेताओं की दुकान पर जाकर, फोन और वेबसाइट से बालू खरीदा जा सकेगा.
कैशलेस होगा भुगतान
भुगतान की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी. नगद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी. बालू-गिट्टी की बुकिंग होने के बाद निगम का कंट्रोल रूम संबंधित क्षेत्र के जिले के उपभोक्ताओं के नाम-पते के साथ उसकी मात्रा की सूचना उपलब्ध कराएगा. बुकिंग कराने के बाद खुदरा विक्रेता बालू व गिट्टी निर्धारित समय पर उपभोक्ताओं के घर पहुंचा देंगे.
फिलहाल 900 गाड़ियों में जीपीएस
15 नवंबर के बाद डिजिटल लॉक और जीपीएस लगे वाहनों से ही बालू और पत्थर की ढुलाई होगी. ट्रक और ट्रैक्टर सहित करीब 900 गाड़ी के मालिकों ने जीपीएस लगवाने के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क किया है. इसके लिए वे पैसे भी जमा कर चुके हैं. लगभग 200 गाड़ियों में जीपीएस लग चुका है. एक गाड़ी में इसे लगवाने का खर्च करीब 15 हजार रुपए आता है.
खान और भूतत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक असंगबा चुबा आओ ने बताया कि नयी खनन नियमावली के अनुसार लोगों को एक दिसंबर से उचित दर पर बालू-गिट्टी आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए काम किया जा रहा है. मॉनीटरिंग का काम भी किया जा रहा है.
ब्रॉडसन कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड का करार रद्द
पटना : अवैध बालू खनन को लेकर डीएम
एसके अग्रवाल ने ब्रॉडसन कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के करार को रद्द कर दिया था. इसके बाद कंपनी ने डीएम के निर्देश को चैलेंज करते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली थी. उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद जिलाधिकारी को दोबारा जांच कर डीएम कोर्ट में फैसला करने का निर्देश दिया था. इसके आलोक में दोबारा से जांच हुई और कंपनी के करार को रद्द कर दिया गया.
इसके बाद उनकी जमा की गयी सुरक्षित राशि भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है और जिला खनन कार्यालय को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश का अनुपालन कराएं. इसके अलावे खनन विभाग से नये नीलामी के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.
जानकारी के मुताबिक बालू की कमी दूर करने के लिए महीनों से लंबित मामलों का निष्पादन किया गया था. अवैध खनन को देखते हुए डीएम ने बालू घाटों की बंदोबस्ती भी रद्द कर दी और उच्च न्यायालय द्वारा दो नवंबर को पारित आदेश में रोक लगा दी गयी थी. सात दिन के अंदर सुनवाई कर 20 पेज की स्पीकिंग आदेश पारित की गयी तथा ब्रॉडसन कॉमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के करार को रद्द कर दिया गया. क्योंकि, इनके द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया था.
