शिक्षा विभाग ने आश्वस्त किया था कि लंबित समस्याओं पर शीघ्र कारवाई की जायेगी, लेकिन मंत्री के आश्वासन के बावजूद अब तक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका है.
इनमें नियोजित शिक्षकों की दो वर्षों से अधिक समय से लंबित सेवा शर्त नियमावली को लागू करने, 800 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने की कार्रवाई दो वर्षों से लंबित, उच्च विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का परफॉर्मेंस आधारित 335 करोड़ का अनुदान जारी करने समेत कई समस्याओं का अब तक निबटारा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इन सब बातों से अवगत कराते हुए समस्याओं का निबटारा करने की अपील की गयी है.