जिला प्रशासन ने एक साल में 50 पंचायतों को ओडीएफ करने का रखा है लक्ष्य
पटना : खुले में शौच को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर जिला स्तर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. स्वच्छता व शौचालय अभियान के तहत इसके लिए बड़ी राशि भी मुहैया करायी गयी है.
लेकिन, अधिकारियों की सक्रियता नहीं होने से लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा. पटना जिले के 322 पंचायतों में से अब तक 42 पंचायत, 103 गांव और 732 वार्ड ही ओडीएफ घोषित किये जा सके हैं, जबकि अभी लंबा सफर तय करना है. जिला प्रशासन ने अगले एक साल में 50 और पंचायतों व नगर निकाय के सभी वार्डों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है, उसको देख कर लगता नहीं है कि लक्ष्य समय पर पूरा हो पायेगा.
स्थिति तो यहां तक दिख रही है कि ओडीएफ घोषित क्षेत्रों में भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं.
ओडीएफ के बाद भी खुले में शौच जा रहे लोग : प्रभात खबर की पड़ताल में पाया गया है कि सामान्य पंचायत तो दूर ओडीएफ घोषित पंचायतों में भी 40 से 50 फीसदी लोग खुले में शौच जा रहे हैं. बीडीओ व मुखिया को दूसरे कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती. बीडीओ-मुखिया बस इसी जुगाड़ में रहते हैं कि उनका वार्ड व पंचायत ओडीएफ हो जाये, ताकि पैसा की बंदरबांट हो सके.
2017-18 का आंकड़ा
38279 शौचालय का निर्माण और अभी तक 938.04 लाख प्रोत्साहन राशि दिया गया.
बेहतर प्रदर्शन में मनेर, मोकामा एवं पंडारक प्रखंड हैं. खराब प्रदर्शन में बिहटा, नाैबतपुर व फतुहा प्रखंड है.
अभी तक 42 पंचायत, 103 गांव और 732 वार्ड ओडीएफ घोषित हो चुके हैं.
संपतचक, बिक्रम, दनियावां, धनरूआ, दुल्हिन बाजार, घोसावरी, मसौढ़ी, फुलवारी, बिहटा एवं नौबतपुर को घोषित नहीं किया गया है.
हमें भी दें सूचना
खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने के लिए प्रभात खबर लगातार अभियान चला रहा है. इस अभियान की कड़ी में सरकार द्वारा चलाये जा रहे ओडीएफ की पड़ताल की. अगर आपके वार्ड गांव या पंचायत में चल रहे ओडीएफ अभियान को लेकर शिकायत या सुझाव है तो आप हमें 9835400016 पर कॉल, एसएमएस या वाट्सअप कर बता सकते हैं.
