पटना : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में जिला पर्षद एवं पंचायत समिति को फिर से मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिन लाभुकों के आवास का निबंधन के साथ स्वीकृति दी गयी है उनकी पहली किस्त 15 अगस्त को जारी की जायेगी. पहले किस्त की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जायेगी.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए छह लाख 25 हजार 625 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विभाग द्वारा अब तक मात्र तीन लाख 75 हजार 624 लाभुकों का निबंधन किया गया है.
जबकि मात्र एक लाख 45 हजार 194 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गयी है. उन्होंने बताया कि सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक सभी चयनित पात्र लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि सीधे खाते में भेज दी जाये. इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि जिला परिषद् एवं पंचायत समिति को कार्यान्वयन ईकाई के रूप में निबंधित किया जाये.
इन ईकाईयों के लिए भी मेकर एवं चेकर का निर्धारण किया जाये. उन्होंने बताया कि अब मनरेगा योजना का कार्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के द्वारा भी सुगमता पूर्वक कराया जा सकेगा. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रगति से मंत्री ने नाराजगी जतायी. इसका लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का प्रतिशत कम है.
अभी तक राज्य का एक अनुमंडल, 19 प्रखंड, 740 ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुका है. इसके तहत 19 लाख 85 हजार वैयक्तिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है. तीन घंटे तक चली समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव अरविंद चौधरी, सामाजिक वानिकी निदेशक सीपी खंडुजा, अपर सचिव राहुल रंजन महिबाल, संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंंह, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार व कनकबाला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
