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7वां वेतनमान के बाद : एचआरए होगा दोगुना, अन्य भत्तों को भी बढ़ाने की तैयारी
राज्यकर्मियों को लाभ देने की कवायद पटना : राज्य सरकार अपने साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बाद अब इस वृद्धि के आधार पर सभी भत्तों को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सातवें वेतनमान के अंतर्गत सरकारी कर्मियों को उनके मूल वेतन में 2.57% बढ़ोतरी की गयी थी. लेकिन, […]
राज्यकर्मियों को लाभ देने की कवायद
पटना : राज्य सरकार अपने साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बाद अब इस वृद्धि के आधार पर सभी भत्तों को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सातवें वेतनमान के अंतर्गत सरकारी कर्मियों को उनके मूल वेतन में 2.57% बढ़ोतरी की गयी थी. लेकिन, उन्हें मिलने वाले किसी तरह के भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी थी.
राज्य वेतन आयोग और वित्त विभाग के स्तर पर अब इसको लेकर कवायद तेज हो गयी है. राज्य सरकार इससे संबंधित वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसे बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जायेगी. तैयार मसौदे के अनुसार, एचआरए (हाउस रेंट एलाउंस) में सबसे ज्यादा दोगुनी बढ़ोतरी होने जा रही है. इसके अलावा भी अन्य भत्तों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी करने की तैयारी है.
गौरतलब है कि महंगाई भत्ते (डीए) में पहले से ही बढ़ोतरी की हुई है और यह समय समय पर महंगाई दर के हिसाब से बढ़ता रहता है, इसलिए सिर्फ अन्य भत्तों में ही बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. सरकार इस बार राज्यकर्मियों को जो सबसे अहम तोहफा देने जा रही है, वह यह है कि सभी स्तर के भत्तों को डीए (महंगाई भत्ता) से सीधा जोड़ना. इसकी तैयारी चल रही है.
इससे जब-जब डीए बढ़ेगा, तब-तब इसके समानुपात में सभी भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जायेगी. इसके लिए सरकार को बार-बार अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करनी पड़ेगी. अभी सभी भत्तों के लिए अलग-अलग दर के अनुसार बढ़ोतरी करनी पड़ती है.
इन भत्तों में संभावित बढ़ोतरी
एचआरए
वर्तमान में यह 16% है, जिसे बढ़ा कर 32% करने का प्रस्ताव है. अभी सभी शहरों को तीन श्रेणियों में बांट कर एचआरए दिया जाता है. इसके अनुसार पटना बी1 श्रेणी में आता है, जिसके लिए अभी 16% एचआरए तय है. इसी तरह सी1 शहरों के लिए आठ फीसदी और ए1 शहरों के लिए 24% एचआरए तय है.
चिकित्सा परिवहन
इसे 1600 रुपये करने का प्रस्ताव है. मौजूदा समय में परिवहन भत्ता देने के लिए वेतन के आधार पर तीन श्रेणियां बनी हुई हैं. इनके आधार पर 400, 700 और 1000 रुपये परिवहन भत्ता दिया जाता है. फिलहाल 1000 वाले भत्ते को बढ़ा कर 1600 करने का प्रस्ताव है. अन्य दोनों श्रेणियों में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की तैयारी है.
नियोजित कर्मियों के लिए अलग से होगा निर्धारण : नियोजित शिक्षक और अन्य कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान के भत्ते का इसी तर्ज पर निर्धारण किया जायेगा. इस संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा.
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