नगर विकास विभाग ने जारी किये निर्देश
सभी जिलों में खोले जायेंगे हेल्प सेंटर
पटना : सरकार ने एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाने के बाद सभी जिलों में हेल्प सेंटर खोलने का निर्देश दिया है. वाणिज्यकर विभाग ने इस संबंध में अपनी पहल शुरू कर दी है.
जीएसटी लागू हो जाने के बाद जिलों में अभी भी इसके लेकर कन्फ्यूजन का दौर है. इसके लिए विभाग की ओर से खुलने वाले हेल्प सेंटर से आमलोगों को और व्यापारियाें को लाभ मिल सकेगा. इधर, नगर विकास विभाग ने जीएसटी के लिए नगरपालिकाओं को निबंधन शुरू कराने का निर्देश दिया है.
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बुडको, राज्यजल पर्षद, राज्य आवास बोर्ड, सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त, सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार शहरी विकास अभिकरण के मुख्य अभियंता और सभी जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यपालक अभियंता को इस आशय को निर्देश दिया है. विभाग ने सभी एजेंसियों के ड्राइंग डिसवर्सिंग अफसर को तत्काल निबंधन कराने को कहा है. नगर विकास विभाग ने कहा कि सभी नगरपालिकाओं में कोई भी माल या सेवा की आपूर्ति के विरुद्ध कटौती की राशि की भुगतान के लिए कार्यपालक अधिकारी उत्तरदायी होंगे. जीएसटी प्रावधान के लिए निबंधन कार्यालय प्रधान का डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक है.
सभी कॉलेजों में होगी जीएसटी की पढ़ाई
जीएसटी लागू होने से टैक्स की प्रक्रिया बदल गयी है. इसके साथ-साथ पढ़ाई की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा. अब स्टूडेंट्स को इनडायरेक्ट टैक्स के साथ-साथ जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा. वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो बीएन पांडेय ने कहा कि कॉलेज में इसकी व्यवस्था होगी.
उन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स इतिहास हो जायेगा, लेकिन इतिहास को जानना भी जरूरी है. इसलिए बीकॉम के साथ एमकॉम में भी जीएसटी की पढ़ाई होगी. इसके साथ सिलेबस में जीएसटी को जोड़ने की प्रक्रिया होगी. प्रो बीएन पांडेय ने कहा है कि बीकॉम व एमकॉम में जीएसटी की पढ़ाई होगा. अभी बहुत सारी बातें जीएसटी में आयेगी और उसी के अनुरूप पेपर तैयार होगा. पेपर तैयार होने के बाद इसे एप्रूवल के लिए भेजा जायेगा.
अगले सत्र से सिलेबस में जुड़ेगा जीएसटी
पीयू कुलपति प्रो रास बिहारी प्रसाद सिंह ने कहा है कि जीएसटी की पढ़ाई कॉलेज व विभाग में होगी. कॉलेज व विभाग को अपने स्तर से तैयारी करनी होगी, जो टीचर टैक्स पढ़ा रहे हैं वही जीएसटी भी स्टूडेंट्स को पढ़ायेंगे. कुलपति ने कहा कि सत्र शुरू हो गया है इस कारण अभी कुछ नहीं हो सकता. अगले सत्र से सिलेबस में एक पेपर जीएसटी भी जुड़ेगा. इसकी प्रक्रिया विभाग को शुरू करनी होगी.
सबसे पहले एमकॉम के स्टूडेंट्स पर करना होगा फोकस
पीयू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो एनके झा ने कहा कि जीएसटी लागू होने से एमकॉम के सिलेबस पर काफी प्रभाव पड़ है. बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में बीकॉम सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ने का है.
बीकॉम में डायरेक्ट टैक्स पढ़ने का है. इस कारण बीकॉम के स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान होनी की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बीकॉम के स्टूडेंट्स को भी जीएसटी पढ़ाया जायेगा और इसे सिलेबस में जोड़ना होगा. एमकॉम में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने का था, लेकिन अब इनडायरेक्ट का प्रारूप बदल गया है. अब टैक्स में नये पेपर बनाने की जरूरत है.
इन डायरेक्ट टैक्स के रूप में कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स आदि की पढ़ाई होती थी, जिसका प्रारूप अब बदल कर जीएसटी किया जायेगा. अब इसकी गणना नये ढ़ग से होगी. सिलेबस में जोड़ने के लिए विभाग के स्तर पर प्रयास करना होगा. डिपार्टमेंट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल इसके बाद सिंडिकेट से एप्रूवल लेना होगा. इसके बाद पीयू इसे राजभवन भेजा जायेगा.
सभी कॉलेजों व विभाग में होगी जीएसटी की पढ़ाई
बीकॉम के साथ एमकॉम में जीएसटी को तत्परता पूर्वक जोड़ना होगा. इसके लिएकॉलेज व विभाग को प्रयास करना होगा. पीयू के वाणिज्य महाविद्यालय और मगध महिला कॉलेज के साथ ही पीयू के अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी जीएसटी के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जायेगा.
प्रो पांडेय ने कहा कि सिलेबस से इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया नहीं जायेगा. क्योंकि यह इतिहास है और बच्चों को इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए. इसके साथ धीरे-धीरे जीएसटी के अनेक पहलू सामने आयेंगे और उसे नोट डाउन करके ही सिलेबस में जोड़ने की जरूरत होगा. जीएसटी में अच्छाई और खराबी क्या है इसे अभी देखना होगा तब जाकर इसका अध्ययन कर एक पेपर तैयार किया जायेगा, लेकिन अब तत्काल जीएसटी की पढ़ाई बीकॉम और एमकॉम में होगी. इसकी व्यवस्था महाविद्यालय करेगा.
