प्रमोद झा
पटना : चार साल बाद भी जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन सहित अन्य रेकॉर्ड तैयार नहीं होने के कारण ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी. जमीन का रेकॉर्ड तैयार करने के लिए हवाई फोटोग्राफी से लेकर जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन, सर्वे मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण आदि हो रहा है. इसके बावजूद जमीन का रेकॉर्ड तैयार नहीं होने से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी है. इन चीजों पर पांच सौ करोड़ से अधिक खर्च हो रहे हैं
. इसमें केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है.जमीन की रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने व लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया पर जाेर दे रही है. जमीन के रेकॉर्ड तैयार करने को लेकर सॉफ्टवेयर बनाने का काम हो रहा है. विभाग इस बात को लेकर खुद परेशान है कि जमीन के रेकॉर्ड का साॅफ्टवेयर नहीं तैयार हुआ है. ऐसे में अब तक सभी जिले में हवाई फोटोग्राफी का काम संपन्न हो चुका है. लेकिन हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त डाटा से तैयार किये गये री-सर्वे मानचित्र का सत्यापन मात्र 12 जिले के 1488 राजस्व ग्राम में ही हो पाया है.
अगले साल तक सभी अंचलों में डाटा केंद्र सह अाधुनिक अभिलेखागार का निर्माण होगा. आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण पर 230 करोड़ खर्च हो रहे हैं. जमीन के दाखिल-खारिज में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने व वास्तविक जमीन की तहकीकात को लेकर जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है.
राज्य के सभी 534 अंचलों में मात्र 38 अंचलों में रैयती जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन काम जून तक पूरा करने की योजना है.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 46 अंचलों में अगस्त से ऑनलाइन दाखिल-खारिज शुरू करने की योजना है. इसमें जिला मुख्यालय के सदर अंचलों के अलावा पटना, मुजफ्फरपुर व भागलपुर के कुछ और अंचल शामिल है. सूत्र ने बताया कि निजी जमीन के रेकॉर्ड का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है. पिछले एक माह से इसकी तैयारी चल रही है. ट्रायल बेसिस पर यह काम शुरू हो रहा है. आसपास के राज्यों में यह ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. विभाग से टीम भेजकर उसका अध्ययन कराया गया है. इस आधार पर ऑनलाइन दाखिल करने के काम की तैयारी हो रही है.
