पटना : ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में बिहार को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कारों का वितरण किया गया. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्थायी प्रतीक्षा सूची के निर्माण में पूरे देश में बिहार अव्वल रहा. इस कार्य के लिए राज्य को पुरस्कार मिला है. राज्य के दो अन्य पुरस्कारों में मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए नालंदा जिला का प्रोजेक्ट जल संचय व बेहतरीन ढंग से संचालित एवं पूर्ण सभी योजनाओं का जिओ टैगिंग के लिए गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड को पुरस्कार मिला है.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तीन पुरस्कार प्राप्त होने से देश में राज्य का नाम रोशन हुआ है. सामाजिक वानिकी के निदेशक सीपी खंडूजा, विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया. मनरेगा क्षेत्र में नालंदा के जिलाधिकारी त्यागराज एएएम एवं उपविकास आयुक्त कुंदन कुमार ने संयुक्त रूप से पुरस्कार हासिल किया.
गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सुबोध कुमार सिंह को जिओ टैंगिंग के लिए पुरस्कार प्राप्त किया. दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की.
इस अवसर पर राज्य मंत्री रामकृपाल यादव व सचिव अमरजीत सिन्हा और अपर सचिव नागेश सिंह भी उपस्थित थे. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने की श्रेणी में तकनीकी कारणों से राज्य पुरस्कार प्राप्त करने से वंचित रह गया. हालांकि पूरे देश में एक वित्तीय वर्ष (2016-17) में अपूर्ण आवासों को पूरा कराने में बिहार सबसे आगे रहा. उसी प्रकार जिओ टैगिंग एवं सेंसिंग की श्रेणी में बिहार में लक्ष्य के विरूद्ध चयनित लाभार्थियों के जिओ टैंगिंग में राज्य देश में आगे रहा पर आवासों की स्वीकृति में थोड़ा पीछे होने के कारण बिहार को यह पुरस्कार नहीं मिला.
