पटना: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड व आर्सेनिक ग्रस्त इलाके में चार हजार टोलों में स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना पर तेजी से अमल हो रहा है. पीएचइडी इसके लिए डीपीआर तैयार करने में जुट गया है. सरकार के सात निश्चयों में शामिल हर घर नल का जल योजना में 2020 तक फ्लोराइड, आयरन व आर्सेनिक ग्रस्त इलाके के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाना है. पहले फ्लोराइड व आर्सेनिक ग्रस्त इलाके का सर्वे करा कर डीपीआर तैयार करने को प्रमुखता दी जा रही है. फ्लोराइड व आर्सेनिक दूषित पानी पीने से कई तरह की परेशानी होती है.
दूषित पानी पीने से चेहरे पर दाग, हथेली का चमड़ा उड़ना, दांत काला होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी आदि की शिकायत होती है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन इलाके में सर्वे करा कर डीपीआर तैयार कराने पर जोर दे रही है. ताकि हर घर नल से स्वच्छ पानी पहुंचाने की प्रक्रिया पर काम हो सके. राज्य में 11 जिले रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका व भागलपुर फ्लोराइड ग्रस्त व 13 जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया व कटिहार आर्सेनिक ग्रस्त है. फ्लोराइड व आर्सेनिक प्रभावित इलाके में ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर पानी को शुद्ध कर नल से घरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी. पाइप से घरों में नल से पानी पहुंचाने में लगभग एक साल समय लगता है.
घर-घर नल से पानी पहुंचाने के लिए तैयार हो रही डीपीआर में समुदायों से सहयोग लिया जायेगा. इसमें यह भी देखा जायेगा कि बोरिंग सहित अन्य ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जमीन सहूलियत में कहां उपलब्ध होगा. पाइप से पानी की आपूर्ति होना है. ऐसी स्थिति में इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि पाइप बिछाने को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो. डीपीआर बनानेवाले अभियंताओं को इन सारे चीजों पर ध्यान देने का निर्देश है.
