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जिले के सभी बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर बिगड़ी बात जिले में 1070 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बन चुके हैं व 184 भवन हैं निर्माणाधीन नवादा : डीएम मनोज कुमार ने समाहरणालय में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में जिले में संचालित […]

जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा
निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर बिगड़ी बात
जिले में 1070 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बन चुके हैं व 184 भवन हैं निर्माणाधीन
नवादा : डीएम मनोज कुमार ने समाहरणालय में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की. डीएम ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के समीक्षा के दौरान पाया कि 1070 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बन चुके हैं व 184 भवन निर्माणाधीन हैं.
डीएम ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर सभी बीडीओ को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया.
अधूरे इंदिरा आवासों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश : प्रधानमंत्री व इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी अपूर्ण इंदिरा आवासों का 15 दिनों के अंदर भौतिक सत्यापन करने, प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को क्षेत्रों में जाकर इंदिरा आवास की समीक्षा का निर्देश दिया.
समीक्षा में पाया गया कि पकरीबरावां, काशीचक और सिरदला में लंबित योजनाएं ज्यादा है. डीएम ने एफटीओ के समीक्षा के दौरान एफटीओ के खराब प्रदर्शन पर सभी बीडीओ को हिदायत देते हुए 17 जुलाई तक शत प्रतिशत लाभुकों का फंड ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्वार योजना में राशि लेकर कार्य नहीं करने वाले लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस करने निर्देश दिया गया.
पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करें : डीएम ने आपूर्त्ति विभाग के समीक्षा के दौरान पाया कि कुल 13 लाख पीडीएस लाभुकों में से 6 लाख 89 हजार लाभुकों के आधार व बैंक खाता नंबर काे जाेड़ने का काम पूरा हो चुका है.
डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आधार सीडिंग में तेजी लाने, एसडीओ व बीडीओ को अपने-अपने संबंधित क्षेत्र के पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के बाद भी अगर उक्त पीडीएस दुकान की शिकायत आने पर संबंधित एसडीओ,बीडीओ पर कार्रवाई होगी.
निर्मित शौचालयों का एमआइएस करें अपलोड : डीएम ने शौचालय निर्माण के समीक्षा के दौरान पाया कि पिछले वर्ष 24 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया था. इस साल 61 पंचायतों का चयन ओडीएफ के लिए किया गया है.
जबकि अक्टूबर 2019 तक पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ करना है. उन्होंने निर्मित शौचालयों का एमआईएस अनिवार्य रूप से अपलोड करने, शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर रजौली के प्रखंड समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया.
वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति का गठन करने का निर्देश : डीएम ने सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल व घर तक नली गली योजना के समीक्षा के दौरान वार्ड सभा बुलाकर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अब खाता भी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के नाम से ही होगा.
डीएम ने सभी बीडीओ को प्रखंड समन्वयकों का वेतन हर माह नियमित रूप से देने, प्रखंड समन्वयकों के कार्यालय सुविधा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
गांधी रथ परिचालन का नियमित करें देखरेख : डीएम ने चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर गांधी रथ के परिचालन के समीक्षा के दौरान पाया कि 10 दिनों के अंदर वाहन में तीन बार खराबी आने से कार्यक्रम बाधित है.डीएम ने मेसर्स क्रियोन्स के प्रतिनिधि को गांधी रथ की मरम्मत कराने का निर्देश दिया. इस पर मेसर्स क्रियोन्स के प्रतिनिधि संजय कुमार ने कहा कि दूसरे जिले, जहां गांधी रथ परिचालन का कार्यक्रम समाप्त हो गया है, वहां के वाहन को नवादा शीघ्र ही भेज दिया जायेगा. डीएम ने सभी बीडीओ को परिचालन अवधि के समय सही तरीके से देखरेख करने का निर्देश दिया.
ये रहे उपस्थित: बैठक में उप विकास आयुक्त एसएम कैसर सुल्तान, डीएफओ, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर राजेश कुमार,अनुमंडल पदाधिकारी रजौली शम्भु शरण पांडेय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वीणा प्रसाद, वरीय उपसमाहर्त्ता मंजुषा चंद्रा, अनुपमा कुमारी, मुकेश रंजन, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी जिला स्तर के पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक आदि उपस्थित थे.

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