बिहारशरीफ : सूबे के लोगों को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में बिहार सरकार निरंतर काम करने में लगी है. सरकार की सोच है कि हर परिवार के घर में शौचालय की व्यवस्था हो. ताकि लोग बाहरी शौच से मुक्त होकर स्वच्छ जीवन यापन कर सकें. इस कार्य को मूर्तरूप देने के लिए नीतीश सरकार ने ठोस रणनीति बनायी है. इस योजना के तहत सूबे के 1.60 करोड़ परिवारों के घरों में शौचालय बनाये का लक्ष्य रखा गया है. निर्धारित लक्ष्य को पाने की दिशा में सरकार काम करने में लगी है. सूबे के ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने यह बातें स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से कहीं.
पारदर्शिता के साथ हो रहा सूबे में विकास : मंत्री श्री कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है. हर क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किये जा रहे हैं. हर गांव व कस्बों तक विकास की रोशनी पहुंचायी जा रही है. गांव व टोलों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है. जिससे ग्रामीणों को आवाजाही करने में सहूलियत हो रही है. सरकार की सोच है कि विकास की रोशनी हर तबके तक पहुंचे. इस दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है.
राजगीर की तीन पंचायतें बाहरी शौच से हुईं मुक्त : मंत्री श्री कुमार ने कहा कि नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड को 31 दिसंबर 2016 तक बाहरी शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है. अब तक राजगीर की नौ में से तीन पंचायतें क्रमश: मेयार,नईपोखर व पिलखी बाहरी शौच से मुक्त हो चुकी हैं. सरकार की योजना है कि वर्ष 2017 तक के नालंदा जिले के हर प्रखंड की एक-एक पंचायत को बाहरी शौच से मुक्त बनायी जायेगी. इस दिशा में ठोस पहल की गयी है. कार्य को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए रणनीति बनायी गयी है. रणनीति के तहत ही जिले की पंचायतों में शौचालय बनाने की दिशा में काम किया जायेगा. ताकि लक्ष्य के अनुरूप शौचालय का निर्माण काम पूरा हो सके. इसके अलावा इंदिरा आवास के लाभुकों और जॉब कार्डधारियों को मनरेगा के माध्यम से शौचालय बनाये जायेंगे. इनकी मजदूरी खातों में दी जायेगी.
आधार कार्ड से जुड़ेगी योजनाएं : संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इंदिरा आवास व मनरेगा कार्यों को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा. वर्ष 2014-15 में जो लाभुक कार्यों से वंचित रह गये हैं तो वे आवेदन देकर इसका लाभ ले सकते हैं. सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को दो लाख रुपये दिये जा रहे हैं. पांच सौ की आबादी पर कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है. इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है. वर्ष 2919 तक ग्रामीणों को बाहरी शौच से मुक्त बनाया जायेगा. इसके लिए पहल की जा रही है.
बाहर शौच से मुक्त होंगी नालंदा जिले की पंचायतें
वर्ष 2017 तक नालंदा के हर प्रखंड की एक-एक पंचायत होगी शौच मुक्त
