घर बैठे पास होगा मकान का नक्शा
Updated at : 28 Jul 2016 1:40 AM (IST)
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ऑनलाइन सिस्टम को किया जा रहा डेवलप घर का नक्शा पास कराने के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम आर्किटेक को नगर निगम दे रहा प्रशिक्षण बिहारशरीफ : अगर आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे है. ऐसे लोगों के लिए खुशी […]
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ऑनलाइन सिस्टम को किया जा रहा डेवलप
घर का नक्शा पास कराने के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम
आर्किटेक को नगर निगम दे रहा प्रशिक्षण
बिहारशरीफ : अगर आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे है. ऐसे लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि बस 15 दिन और रूक जायें, घर बैठे इ सिस्टम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए नगर निगम द्वारा इ मिन्यूसिंपल को विकसित किया जा रहा है. नगर निगम द्वारा सॉफटवेयर बनाया जा रहा है. इसके बाद कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन स्वीकृति होने के बाद नगर निगम में आवश्यक फीस जमा करने के बाद घर के लिये बनाये नक्शे की अनुमति मिल जायेगी. इसके बाद आप घर बना सकते हैं.
इसी को लेकर सिविल इंजीनियर व आर्किटेक्ट को नगर निगम द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है. नगर आवास बोर्ड के तकनीकी कर्मी ने ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे दी. साथ ही, बताया कि आवेदनों को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. नगर आयुक्त कौशल ने बताया कि अगले कुछ माह में नगर निगम के सभी काम ऑनलाइन होने लगेंगे . इससे तेजी से काम हो रहा है. अभी टैक्स जमा,जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने का काम ऑनलाइन सिस्टम से किया जा रहा है. धीरे- धीरे नगर निगम के सभी विभागों के काम को ऑनलाइन जायेगा.
नगर निगम क्षेत्र में 21 सिविल इंजीनियर हैं. अनुबंधित नगर क्षेत्र में मकान बनाने का नक्शा बनाने के लिए 21 सिविल इंजीनियर व आर्किटेक्ट निबंधित हैं. जो कमीशन पर नक्शा बनाते हैं . इनका काम है कि नगर निकाय भवन बॉयलॉज के अनुसार मकान का नक्शा होना चाहिए.
अधिकतम 30 दिनों में नक्शा पास करने का है प्रावधान
नगर निगम में पेश किये गये नक्शे को अधिकतम 30 दिनों में पास करने का प्रावधान है. काम मैन्यूअल होने के कारण नक्शा पास कराने में अभी लोगों को सिविल इंजीनियर और कार्यालय का चक्कर लगाना मजबूरी है. नक्शा में नुक्श निकाल कर अवैध रूप से काम करने का जरिया भी बन गया है. इ सिस्टम होने से नगर आयुक्त की निगाहें सभी आवेदनों पर रहेगी. साथ ही, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी.
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