बिहारशरीफ/नूरसराय : जन वितरण प्रणाली को नवीन तकनीकों से लस करने की योजना है. आधुनिकरण से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी. इससे लाभुक व दुकानदारों को भी फायदा होगा. यह बातें उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने नूरसराय उद्यान महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में कहीं.बिहार के नूरसराय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यशाला का आयोजन विभाग द्वारा किया गया. उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया है.
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दुरुस्त होंगे पीडीएस, बढ़ेगा कमीशन
बिहारशरीफ/नूरसराय : जन वितरण प्रणाली को नवीन तकनीकों से लस करने की योजना है. आधुनिकरण से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी. इससे लाभुक व दुकानदारों को भी फायदा होगा. यह बातें उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने नूरसराय उद्यान महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में कहीं.बिहार के नूरसराय में पायलट प्रोजेक्ट के […]
2 करोड़ 57 लाख लोगों को मिल रहा खाद्य सुरक्षा का लाभ : दो करोड़ 57 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है . देश का बिहार दूसरा राज्य है जो पीडीएस का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर रहा है . निकट भविष्य में डीलरों के कमीशन में भी बढ़ोत्तरी की जायेगी. आघुनिकरण होने के बाद प्रति क्विंटल 17 रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे. उन्होंने कहा कि नवीन तकनीकों के प्रयोग से उपभोक्ताओं को एसएमएस से डीलरों के स्टॉक व विरतण की जानकारी मिलती रहेगी.
सभी सूचना ऑनलाइन होने से कूपन पर अनाज का उठाव होने की जानकारी मोबाइल पर मिल जायेगी. लाभुकों के डाटाबेस में आधार नंबर व अंगूठे का निशान के मिलान पर अनाज का उठाव हो सकेेगा. इससे फर्जीवाड़ा पर रोक लग जायेगी.
तीन चरणों मे होगा आधुनिकरण:
पीडीएस को तीन चरणों में आधुनिकरण कार्य को अमली जामा पहनाया जायेगा. प्रथम चरण में लाभुकों का डाटा बेस बनेगा. दूसरे चरण में पीडीएस व स्प्लाई चेन को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा. तीसरे चरण में पोर्टल बनाकर सभी आंकड़ों को ऑनलाइन कर दिया जायेगा. पार्टल के जरिये ्रकिसी भी क्षेत्र से किसी भी की जानकारी को हासिल कर सकेंगे.
साथ ही शिकायतों का निवारण करने के लिए विभाग द्वारा टॉल फ्री नंबर भी जारी किया जायेगा. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं .एडीएम खुर्शीद आलम ने कहा कि पीडीएस को हाइटेक होने से कई फायदे होंगे.
कालाबंाजारी पर इससे रोक लग जायेगी. उपभोक्ता व डीलरों को सभी तरह की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जायेगा. जिला परिषद अघ्यक्ष ने सुनीता देवी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. आसानी व सहजता से खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा.
डीएसओ शैलेन्द्र कुमार, डीएमएफसी परवेज आलम ने जिले में बेेहतर तरीके से योजना पर काम किया जायेगा. जिले केे उपभोक्ताओं को इससे काफी फायदा होगा. इस मौके पर उपप्रमुख कौशलेन्द्र कुमार, नूरसराय के बीडीओ, एमओ समेत नूरसराय के सभी पीडीएस दुकानदार मौजूद थे.
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