बिहारशरीफ : वर्ष 2019 कृषि विभाग के लिए उपलब्धियां से भरा रहा है. जैविक खेती को बढ़ावा से लेकर आधुनिक तरीके से दलहन, रबी फसलों खेती के लिए नालंदा को विभिन्न योजनाओं में शामिल किया. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नालंदा को जैविक कॉरिडोर में शामिल किया गया है.
इस कॉरिडोर के तहत जिले के छह प्रखंडों का चयन किया गया, जिनमें नगरनौसा, चंडी, नूरसराय, बिहारशरीफ, हरनौत व गिरियक प्रखंड शामिल हैं. डीएओ विभु विद्यार्थी ने बताया कि इन चयनित प्रखंडों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
सब्जी से लेकर, धान व गेहूं आदि फसलों की जैविक खेती के लिए दो हजार एकड़ जमीन चिह्नित किये गये हैं. ड्रीप सिंचाई योजना में भी नालंदा को शामिल किया गया है. सदर प्रखंड के मेघी नगमा गांव में दो एकड़ में ड्रीप सिंचाई योजना से फसल की पटवन हो रही है. इससे पानी की बचत हो रही है. साथ ही साथ फसलों की सही रूप से पटवन हो रही है. इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी हो रही है.
महिला किसान भी खेती के सीखे रहे टिप्स : पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि रबी फसल के तहत दलहन व गेहूं की खेती आधुनिक तरीके से किसान खेती कर आर्थिक रूप से सबल बन सकें.
इसके लिए सरकार व विभाग की ओर से जिले के नौ प्रखंडों में कुल 24 कृषक पाठशालाएं खोली गयी हैं. इन पाठशालाओं में पुरुष किसान के साथ-साथ महिला कृषक भी आधुनिक खेती करने के टिप्स सीख रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधुनिक तरीके से खेती कर फसलों की अधिक पैदावार कर किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने का.
मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी पाठशाला खोलकर किसानों को इसके गुर बताये जा रहे हैं. फसलों को कीट व्याधियों से बचाव के लिए 50 फीसदी सब्सिडी पर जैविक कीटनाशी भी उपलब्ध करायी जा रही है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है. पाठशाला संचालित होने से किसान आसानी से टिप्स सीखकर आधुनिक खेती करने के लिए पारंगत हो रहे हैं.
परिवहन विभाग ने भी हासिल कीं 2019 में कई उपलब्धियां
बिहारशरीफ. जिला परिवहन विभाग कई वर्षों बाद कई रिकॉर्ड वर्ष 2019 में कायम किया. जिला में महज 20 फीसदी दोपहिया वाहन वाले हेलमेट लगाकर सड़कों पर दौड़ते थे. परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान एवं जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट की सार्थकता बतायी, जिससे 75 फीसदी दोपहिया वाहन वाले हेलमेट पहनने लगे. इससे सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन वालों की मौत में कमी आयी है. वहीं, कुल 18 लाख 90 हजार तीन सौ रुपये जुर्माना वसूल कर परिवहन विभाग ने एक रिकॉर्ड बनाया.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना रहा सफल : परिवहन विभाग प्रखंड स्तर पर परिवहन मेला लगाकर लाभुकों को वाहन की चाबी देकर लाभान्वित किया.
इसमें 184 लाभुकों को ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चलाने का मौका मिला, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लाभान्वित हुए. यह इस जिले की अच्छी उपलब्धि है. साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में मात्र 10 प्रखंडों के लाभुक लाभान्वित हुए. परिवहन विभाग की आगे की योजना जिले के सभी दोपहिया वाहन वाले हेलमेट लगाकर चलें. इसके लिए पूरा प्रयास किया जायेगा.
