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सरकारी नहीं, तो किराये के मकान में बैठें राजस्व कर्मी

मुजफ्फरपुर : प्राय: गांवों से ऐसी शिकायतें मिलती रहती है कि राजस्व कर्मी राजस्व हल्का में नहीं बैठते हैं. इसके कारण न तो वे समय पर भूमि का लगान जमा कर पाते हैं और न ही उन्हें भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल पाता है. इससे राजस्व का लक्ष्य हासिल करने में परेशानी होती है. […]

मुजफ्फरपुर : प्राय: गांवों से ऐसी शिकायतें मिलती रहती है कि राजस्व कर्मी राजस्व हल्का में नहीं बैठते हैं. इसके कारण न तो वे समय पर भूमि का लगान जमा कर पाते हैं और न ही उन्हें भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल पाता है. इससे राजस्व का लक्ष्य हासिल करने में परेशानी होती है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने डीएम को भेज कर इस पर आपत्ति जतायी है.

उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक हल्का में राजस्व कर्मचारियों का हल्का कार्यालय चिह्नित करें, जहां प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व वृहस्पतिवार को उन्हें वहां बैठना होगा. हल्का कार्यालय के लिए पंचायत सरकार भवन, राजीव सेवा केंद्र का निर्माण किया गया है. जहां ये भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहां पक्का मकान किराये पर लिया जा सकता है.

कहीं-कहीं राजस्व कर्मचारी का पद रिक्त रहने के कारण भी परेशानी हो रही है. इसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल 4353 राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति का फैसला लिया है. जल्दी ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से रिक्तियां निकाली जायेगी.

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