मुजफ्फरपुर : सरकार संगठित व गैर संगठित मजदूरों को नकदी के बजाये बैंक के माध्यम से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने की योजना बना रही है. इसके लिए प्रत्येक मजदूरों का बैंक खाता खोलना अनिवार्य है. जिला में जल्दी ही इसके लिए अभियान चलाया जायेगा. सोमवार को डीएम धर्मेंद्र सिंह ने समाहरणालय सभागार में श्रम विभाग के अधिकारियों व प्रमुख बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक की.
बताया गया कि औद्योगिक संस्थानों व निर्माण कंपनियों में मजदूर संवेदक के माध्यम से रखे जाते हैं.
इनका खाता खुलवाने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन संबंधित बैंक के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करने पर सहयोग नहीं मिलता है. डीएम ने इस पर नाराजगी जताते हुए बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अभियान चला कर मजदूरों का खाता खुलवाना सुनिश्चित करें. इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला के अग्रणी बैंक के प्रबंधक की होगी. प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी इसमें सहयोग करेंगे.
खाता खोलने को देने होंगे फोटो व पहचान पत्र
जिले के सभी ग्राहक सेवा केंद्रों में भी मजदूरों का खाता खोला जायेगा. इसके लिए उन्हें सिर्फ अपना दो पासपोर्ट साइज फोटो व पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा. शहरी क्षेत्र में विभिन्न चौक-चौराहों पर खड़े होने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया जायेगा. जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से जिले में पंजीकृत अभिकरणों व संस्थाओं की सूची हासिल कर वहां कार्यरत मजदूरों का खाता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है. जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी वाहन संघों से समन्वय स्थापित कर इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों का खाता खुलवाये. रेलवे के अधिकारियों से भी इसके लिए संपर्क किया जायेगा. उत्तर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से भी बाजार में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के बारे में जानकारी मांगी जायेगी. बैठक में एसबीआइ के क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज कुमार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप क्षेत्रीय प्रबंधक के श्रीनिवास, उप श्रमायुक्त सुजीत कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भारत सरकार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
जिले में चलाया जायेगा विशेष अभियान
डीएम ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
संगठित व गैर संगठित मजदूरों को चिह्नित कर खोला जायेगा खाता
