मुजफ्फरपुर : लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में अब एस्सेल भी आयेगा. इसके लिए कंपनी को एक लोक प्राधिकार की प्रतिनियुक्ति करनी होगी, जिससे केंद्र में परिवाद आने पर उनसे जवाब मांगा जा सकेगा. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लोक प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए एस्सेल को पत्र लिखने का निर्देश दिया है. फिलहाल निजी कंपनियों के इस दायरे में नहीं होने के कारण एस्सेल को नोटिस नहीं जारी किया जा रहा था.
बीते 18 नवंबर को डीएम धर्मेंद्र सिंह ने जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र का निरीक्षण किया था. इस दौरान विजय कुमार पाठक नाम के परिवादी के केस की स्टडी की गयी. परिवाद मड़वन प्रखंड में विद्युत आपूर्ति से संबंधित था. मामले में जिला लोक शिकायत
निवारण पदाधिकारी ने विद्युत कार्यपालक अभियंता ग्रामीण को नोटिस जारी किया था, जबकि यह क्षेत्र एस्सेल के अधीन है. डीएम ने इस पर नाराजगी जतायी थी. उनका मानना था कि
नोटिस विधिवत एस्सेल के सक्षम प्राधिकार को दिया जाना चाहिए था. बताया गया कि निजी एजेंसी में लोक प्राधिकार नहीं होने के कारण उन्हें नोटिस नहीं जारी किया जा सकता है.
