मुजफ्फरपुर: डीएलसीसी की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को डीएम अनुपम कुमार ने बैंकों को सीडी रेसियो में सुधार लाने के निर्देश दिये. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अच्छे ग्रेडिंग वाले बैंक में ही सरकारी राशि जमा किया जाय. समीक्षा में पता चला कि अधिकांश बैंक केसीसी व शिक्षा लोन देने में लक्ष्य से काफी पीछे हैं. इससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. बैठक में केसीसी, शिक्षा लोन, पीएमजीपी, जीवीका व वित्तीय समावेशन की समीक्षा की गयी. बताया गया कि जिले का सीडी रेसियो 41 फीसदी है. केसीसी वितरण की स्थिति भी चिंताजनक है.
लक्ष्य का सिर्फ 41.32 फीसदी को ही लाभ मिला है. 61 हजार लक्ष्य के विरुद्ध 25 हजार के खाते खोले गये हैं. इसमें सुधार की जरूरत है. सितंबर 2013 तक एसीपी का प्रतिशत भी संतोष जनक नहीं है. बैक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, यूको बैक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व आडीबीआई को कृषि व शिक्षा लोन पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया. इसके तहत 14 दिसंबर व चार जनवरी 2014 को केसीसी कैंप लगाने के लिए बताया गया. बैठक में एसबीआई के रीजनल मैनेजर एके पंडित, पीएनबी के सर्किल हेड केएस कृष्णमूति, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधक के साथ सभी बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे. इधर बैठक में अनुपस्थित रहने पर आइएनजी वैश्य बैंक से जवाब-तलब करने को कहा गया है.
बिचौलिये पर लगाएं लगाम
बैंकों में बिचौलिया की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए. इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधक व अन्य अधिकारियों को बैंकों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है. ग्रामीण शाखाओं को हर माह वित्तीय साक्षरता शिविर लगा कर लोगों को बैंकिंग के बारे में बताने का निर्देश दिया. बीपीएल परिवार को बैंक में खाता खुलवाने के काम में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को कैंप लगवाने को कहा गया.
