छात्र-छात्राओं के आधार पंजीकरण को स्कूलों में कैंप

छात्र-छात्राओं के आधार पंजीकरण को स्कूलों में कैंप मिलेगी सुविधा: -बिहार शिक्षा परियोजना का निर्देश, 31 दिसंबर तक दिया लक्ष्य-विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी -दैनिक समीक्षा करते हुए राज्य कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे डीइओ संवाददाता, मुजफ्फरपुर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का 31 दिसंबर तक आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी है. इसके लिए सभी स्कूलों में कैंप लगवाये जायेंगे तथा संबंधित प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायें. जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) इसकी दैनिक समीक्षा करते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यालय को साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) द्वारा चयनित विभिन्न एजेंसियों द्वारा राज्य में आधार कार्ड बनवाने का काम किया जा रहा है. इसके लिए पूर्व में भी सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाने के लिए विभागीय स्तर पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई. मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों में कमोबेश यही स्थिति है, जिसको लेकर बीते दिनों हुई समीक्षात्मक बैठक में यूआइडीएआइ के सहायक महानिदेशक ने राज्य के मुख्य सचिव से चिंता जतायी. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक आरएस सिंह ने डीइओ व डीपीओ एसएसए को पत्र लिखकर 31 दिसंबर 2015 तक इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है. कहा है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को इसमें अपेक्षित सहयोग के लिए निर्देशित करें. छात्र-छात्राओं से संबंधित आवश्यक प्रपत्र पहले से भरकर रखने के साथ ही निर्धारित समय पर सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है. प्रधान सचिव के निर्देश के बाद भी लापरवाही राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रधान सचिव के स्तर से जारी पत्र के बावजूद विभागीय स्तर पर लापरवाही होती रही. बच्चों के आधार पंजीयन में स्कूली स्तर पर सहयोग के लिए प्रधान सचिव ने इसी साल सात जुलाई व 21 अगस्त को पत्र जारी किया था. इसके अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से भी सात अगस्त को पत्र जारी हो चुका है. इसके बाद भी इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखी. इस पर अपर राज्य परियोजना निदेशक ने काफी नाराजगी जतायी है. यूआइडीएआइ की रिपोर्ट, एचएम ने नहीं किया सहयोग यूआइडीएआइ के सहायक महानिदेशक ने राज्य के मुख्य सचिव को बताया है कि स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन में विद्यालयों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. चयनित एजेंसियों को जिले में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विद्यालयों में संबंधित छात्र-छात्राओं की सूचना संग्रह के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध नहीं था, प्रधानाध्यापकों/ प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने संबंधित प्रपत्र पहले से भरकर नहीं रखा, कई जगह प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि उन्हें जिला या प्रखंड स्तर से इस संबंध में कोई जानकारी या आदेश नहीं है तथा विद्यालयों में निर्धारित समय पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गयी. कोट: बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश के अनुसार चुनाव के बाद स्कूलों में समय निर्धारित करके बच्चों का आधार पंजीयन कराया जायेगा. इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जायेगा कि प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को लेकर आधार बनाने वाले एजेंसियों का सहयोग करें. हर हाल में 31 दिसंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा. गणेश दत्त झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी