मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि के केंद्रीय पुस्तकालय के डिजिटाइजेशन के नाम पर चार साल पूर्व हुए ‘खेल’ की नये सिरे से जांच होगी. इसके लिए जल्द ही जांच कमेटी का गठन किया जायेगा.
कुलपति डॉ पंडित पलांडे ने प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए यह फैसला लिया है. कमेटी की घोषणा जल्द की जायेगी. विवि प्रशासन के इस फैसले से कई तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी जांच के घेरे में आ सकते हैं. यही नहीं, संबंधित एजेंसी भी विवादों में घिर सकती है.
अप्रैल 2010 में केंद्रीय पुस्तकालय के डिजिटाइजेशन की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी गयी थी. इसके लिए विवि प्रशासन ने उसे करीब 6.30 लाख रुपये का भुगतान किया. एजेंसी ने इसके बदले किताबों का इंडेक्स की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी सेंट्रल लाइब्रेरी को उपलब्ध करानी थी. साथ ही उस इंडेक्स को लाइब्रेरी के वेबसाइट पर अपलोड भी करना था. लेकिन एजेंसी ने लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों के इंडेक्स की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी ही उपलब्ध करायी. जो सॉफ्ट कॉपी सीडी के रू प में उपलब्ध करायी गयी थी, वह नहीं मिली.
फिर खर्च हुए चार लाख
नैक के लिए लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन जरू री था. ऐसे में विवि प्रशासन ने नये सिरे से करीब चार लाख रुपये का ठेका एक अन्य एजेंसी को सौंप दी. जिसने पूर्व से उपलब्ध हार्ड कॉपी न सिर्फ सॉफ्ट कॉपी तैयार की, बल्कि उसे विवि के नव निर्मित वेबसाइट पर भी अपलोड किया.
प्रभात खबर ने आठ अगस्त को ‘डिजिटाइजेशन को दिये 6.30 लाख, मिली सिर्फ हार्ड कॉपी’ शीर्षक से खबर छाप कर इसका खुलासा किया था. लाइब्रेरी में उपलब्ध 1.28 लाख किताबों का इंडेक्स कुल 39 वॉल्यूम में तैयार हुआ था. इसमें से वॉल्यूम नंबर 34 का भी कोई अता-पता नहीं है.
यह गंभीर मामला है. इसमें वित्तीय अनियमितता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच जरू री है. जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन किया जायेगा. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
डॉ पंडित पलांडे, कुलपति
