मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि में सात वोकेशनल कोर्स के लिए सीटों की संख्या को अभी तक राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. बिना मंजूरी ही इसमें से चार कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया जारी है. वहीं दो अन्य कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. राज्य सरकार के संयुक्त सचिव ने विवि प्रशासन को पत्र लिख कर आपत्ति जतायी है. साथ ही तीन माह के भीतर सीटों की मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव भेजने को कहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो भविष्य में इन कोर्सो की सीटों का सरकार निर्धारण नहीं करेगी. सीटों का निर्धारण नहीं होने पर कोर्स की वैधता पर सवाल उठ सकता है.
छह माह में लेनी थी मंजूरी
राजभवन ने बीते साल सात वोकेशनल कोर्स के रेगुलेशन व ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी. ये कोर्स हैं, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन (एमजेएमसी), पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन (पीजीडीजेएमसी), मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (एमलिस), बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (बीएमसी), बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), एमए इन वूमेन स्टडीज व त्रि-वर्षीय ह्यूमन राइट्स.
इन सभी कोर्सो को सत्र 2014-15 से मंजूरी दी गयी थी. प्रावधानों के तहत रेगुलेशन को मंजूरी मिलने के छह माह के भीतर सभी कोर्स के लिए सीटों की संख्या को मंजूरी लेनी थी. लेकिन विवि की ओर से पूर्व से जारी बीबीए व बीएमसी कोर्स के सीटों की संख्या का ही प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया. सीटों का निर्धारण संस्थान में कोर्स की सुविधाओं व शिक्षकों की संख्या के आधार पर होना है.
दो कोर्स पहले से चल रहे थे. उनके सीटों की संख्या के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है. शेष पांच कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया जारी है. नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर सीटों का प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा.
डॉ तारण राय, सीसीडीसी
