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लागू होगा शैक्षणिक सत्र, बहाली पर भी फैसला

मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि के सिंडिकेट की शनिवार को होने वाली बैठक में लगभग एक दर्जन मुद्दे पर सहमति बन सकती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विवि में शैक्षणिक कैलेंडर को लागू करना और विभागों व कॉलेजों में शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना होगा. इसके अलावा विवि के हॉस्टलों, विभिन्न विभागों आदि में रिक्त पदों […]

मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि के सिंडिकेट की शनिवार को होने वाली बैठक में लगभग एक दर्जन मुद्दे पर सहमति बन सकती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विवि में शैक्षणिक कैलेंडर को लागू करना और विभागों व कॉलेजों में शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना होगा.
इसके अलावा विवि के हॉस्टलों, विभिन्न विभागों आदि में रिक्त पदों पर आउट सोर्सिग से बहाली के मुद्दे भी अहम होंगे. यदि सदस्यों की सहमति बनी और बहाली के निर्णय लिये गये तो लगभग सवा सौ कर्मियों की बहाली भी हो सकती है. बैठक को लेकर शुक्रवार की शाम तक विवि में तैयारी की जा रही थी.
बताया जाता है कि विवि के हॉस्टलों, विभागों आदि जगहों पर महीनों से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गो के पद रिक्त पड़े हैं. इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों यह मामला काफी जोर पकड़ा था कि विवि प्रशासन ने आउट सोर्सिग के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय 123 पदों पर बहाली कर दिया है. हालांकि इस मामले में तरह-तरह की बातें आने लगी तो कुलसचिव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है. महज अफवाह है.
लेकिन सिंडिकेट की बैठक की तैयारी शुरू होने के साथ ही उन पदों पर बहाली किये जाने का मामला फिर जोर पकड़ लिया है, जिसके लिए तथ्य को छुपा कर सिंडिकेट से प्रस्ताव पर सहमति लेने की तैयारी है. इस मामले में हंगामा भी हो सकता है.वहीं प्रश्न पत्र लीक मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी बैठक में गरमा सकता है.
अन्य प्रस्तावों में शिक्षकेतर कर्मियों के एक महीने की हड़ताल अवधि का मामला भी है. इस मामले में नो वर्क नो पे के तहत हड़ताली कर्मियों का वेतन काट लिया गया था. बाद में संघ की अपील पर उस अवधि को इएल में समायोजित कर भुगतान करने की अनुमति का प्रस्ताव भी है.
कुछ शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल किये गये हैं. अन्यान्य में कुछ सदस्यों द्वारा पूर्व में पारित प्रस्तावों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे भी उठाये जायेंगे, जिसको लेकर सदन गरमा सकता है. प्रश्न पत्र लीक मामले की फाइल दबी

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